पीएमजीकेएवाय योजनेचा विस्तार लोकांसाठी दिलासादायक

जगाला हादरवून सोडणाऱ्या महामारीच्या काळात कोविडबाधित लोकांना दिलासा म्हणून, एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प सुरू झाला आणि  गरीब व दलितांना दिलासा मिळाला. कोविड-१९ ने आपल्या आयुष्यात अवांछित पाहुणा म्हणून प्रवेश केला, अश्यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ लोकांना झाला.

कोविड काळात लोक संकटाचा सामना करीत असताना, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना कोविडच्या काळात दिलासा देण्याच्या उद्देशाने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली. या अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत येणाऱ्या देशातील प्रत्येक कुटुंबाला राज्यानुसार दरमहा ५ किलो तांदूळ आणि १ किलो डाळ मिळण्याची तरतूद होती. देशभरातील ८० कोटी कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून संपूर्णपणे निधी उपलब्ध करण्यात आला.

गोव्याने केंद्राला त्यांच्या योजना आणि धोरणांद्वारे समर्थन दिले. गोमतकीय नागरिकांना केंद्राकडून प्रदान केलेले सर्व फायदे तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कायम ठेवून, सर्व गरजू कुटुंबांना ती उपलब्ध करून देण्यात आली. गोवा सरकारने सर्व साधनसामग्री जनतेपर्यंत पोहोचविली आणि त्याचा फायदा गरजूंना करून दिला.

आकडेवारीनुसार आत्तापर्यंत ५.४३ लाख कोटी गोमंतकीयांना या योजनेचा लाभ झाला आहे, तर संपूर्ण भारतात १.६५ दशलक्ष लोकांनी योजनेद्वारे लाभ घेतला आहे. गोवा सरकारने राज्यातील प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला सुविधा देण्यासाठी २.६० लाख कोटींहून अधिक खर्च केले आहेत तर पुढील ६ महिन्यांसाठी अतिरिक्त ८० हजार कोटींचे बजेट तयार करण्यात आले आहे. या योजनेवर ३.४० लाख कोटींचा खर्च होणार आहे. या लोकाभिमुख कार्यक्रमाचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविल्या जाणार्‍या या योजनेत, अभिमानाने कार्य करणाऱ्या दुहेरी इंजिन सरकारने  महत्वाची भुमिका बजाविली आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाअंतर्गत गोवा सरकारच्या नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याच्या प्रगतीशील सहकार्याने हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे.

कोविडची वाढती प्रकरणे, कंटेनमेंट झोनमधील निर्बंध, मर्यादित मनुष्यबळ, तुटक नेटवर्क  आणि गोव्यातील बहुतेक भागात तौकते चक्रीवादळाच्या वेळी झालेल्या विध्वंसामुळे वीज खंडित होणे, यासारख्या घटना असूनही गोवा सरकार ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात यशस्वी ठरले आहे.

गोवा सरकारच्या नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याचे ९९% वितरण, यशस्वीरीत्या घडवून आणल्याबद्दल आणि सर्वोच्च वितरण दर गाठण्यासाठी गोव्याला संपूर्ण भारतातील पहिल्या ५ राज्यांपैकी एक बनविल्याबद्दल, राष्ट्रीय स्तरावर खूप प्रशंसा करण्यात आली.

केंद्र सरकारने आता या योजनेला आणखी ६ महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिल्याने, ज्या लोकांना त्यांच्या मूलभूत अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारी मदतीची गरज आहे, अशा सर्व लोकांना दिलासा मिळणार असल्याची हमी दिली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराद्वारे प्रत्येक लाभार्थ्याला, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सामान्य रेशन कोट्याव्यतिरिक्त प्रति व्यक्ती प्रति महिना अतिरिक्त मोफत रेशन मिळेल. ही योजना आता ६ महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी सप्टेंबर २०२२ पर्यंत याचा लाभ घेऊ शकतात.

कोविड महामारी दरम्यान कोणतेही गरीब कुटुंब उपाशी राहू नये आणि लोकांना या काळात मदत होईल, या उद्देशाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. कोविड महामारी आणि त्यानंतरच्या परिणामांमुळे आर्थिकदृष्ट्या हानी पोचलेल्या लोकांना या योजनेच्या विस्तारामुळे मदत होणार आहे.