गोव्यात लवकरच ‘वॉटर मेट्रो’ सेवा; ७ मार्गांवर धावणार आधुनिक टॅक्सी बोटी

पणजी : केरळच्या धर्तीवर गोव्यातही लवकरच ‘वॉटर मेट्रो’ टॅक्सी सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई, कोची मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकनाथ बेहरा, नदी परिवहन खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजे मोसले तसेच सल्लागार गिरीश पवार उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान गोव्यात वॉटर मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय आणि वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे गोव्यातील जलवाहतूक अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर होणार आहे. सध्या राज्यात जलवाहतुकीद्वारे दरवर्षी सुमारे ४७ हजारांहून अधिक लोक प्रवास करतात. वॉटर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ७ मार्ग निश्चित करण्यात आले असून या मार्गांवर आधुनिक टॅक्सी बोटी धावणार आहेत. यासाठी एकूण ७५ नवीन बोटींची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या बोटी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर आधारित असतील आणि जलमार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वॉटर मेट्रोसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गांमध्ये पणजी–बिंबवेल–चोराओ बेट–आवोई–वारशी–नावे, बेटी–पणजी–रायबंदर–दिवाडी बेट–सांवर्डे–जुने गोवे, जुने गोवे–पियावरे–सांजो मायझ–नार्वे–सरमण–बेटो, वास्को ते कुठ्ठाळी, कुठ्ठाळी–मडकेई–रायोम–आयएनएस हुमण, जुने गोवे–तोलो–धावजी–गंडावली–कुंभारजुवे तसेच पणजी–दोणापावला व्ह्यू पॉइंट–वास्को या मार्गांचा समावेश आहे.

याशिवाय शापोरा किल्ला–केरी–तेरेखोल हा मार्गही विचाराधीन असून पर्यटनाच्या दृष्टीने या मार्गाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. राज्यातील नदीमार्गांचा प्रभावी वापर करून पर्यटनाला चालना देणे आणि प्रवाशांसाठी जलद पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

मंत्री फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण प्रस्ताव अंतिम झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार असून स्थानिक युवकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच नदी वाहतुकीला चालना मिळाल्याने रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.