Connect with us

गोवा खबर

पारंपरिक कला, नाट्य आणि नृत्य शिक्षणासाठी राज्य सरकारची नवी योजना; विद्यार्थ्यांना १० हजारांपर्यंत मदत

Published

on

Spread the love

पणजी : राज्यातील पारंपरिक कला, नाट्य, संगीत आणि लोकपरंपरा जतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विद्यार्थ्यांसाठी नवी शिष्यवृत्ती आणि स्टायपेंड योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे कला शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून युवा कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या योजनेची माहिती दिली. राज्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि पारंपरिक कला पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, कथक, लोकनृत्य, गोमंतकीय लोककला, नाट्य, थिएटर, दयावार तसेच इतर पारंपरिक सांस्कृतिक कलांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क आणि स्टायपेंडसाठी ३,५०० ते १०,००० रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे कला शिकण्याची क्षमता असली तरी आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना प्रशिक्षण घेणे कठीण जाते. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करून कला क्षेत्रात नवे कलाकार घडविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे गोव्याची सांस्कृतिक ओळख अधिक बळकट होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील युवा कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि गोव्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जपणे हा या योजनेमागील मुख्य हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्य सरकार कोणत्याही नव्या ऑफशोअर कॅसिनो जहाजाला परवानगी देणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. मांडवी नदीसह गोव्यातील कोणत्याही भागात नव्या कॅसिनो जहाजांची संख्या वाढवली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

याच पत्रकार परिषदेत साकोर्ड परिसरात मृतावस्थेत आढळलेल्या वाघिणीच्या प्रकरणाबाबतही माहिती देण्यात आली. वन खात्याकडून सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अधिकृत भूमिका जाहीर केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वन विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.