सासष्टी, मुरगाव, सत्तरी व मांद्रेतील तब्बल १ कोटी चौ. मी. भू-क्षेत्र ‘एनडीझेड’; शेती, खाजन व नैसर्गिक क्षेत्रांवर विकासबंदीचा प्रस्ताव

गोवा खबर : राज्य सरकारने गोव्यातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेत सासष्टी, मुरगाव, सत्तरी आणि मांद्रे तालुक्यातील सुमारे १ कोटी चौरस मीटर क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (NDZ) म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावामुळे संबंधित भागांमध्ये भविष्यातील बांधकाम, विकास प्रकल्प आणि जमीन वापरावर कठोर निर्बंध लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारने यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना जारी केली असून नागरिक, ग्रामपंचायती आणि संबंधित संस्थांना हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रस्तावित क्षेत्रामध्ये शेती जमीन, खाजन क्षेत्र, नैसर्गिक आच्छादन असलेले भाग, जंगल परिसर आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, केरी-सत्तरी परिसरातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ६५,३९,७५२ चौ. मी. क्षेत्र ‘इको-सेंसिटिव्ह झोन’ म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानंतर मांद्रे परिसरातील सुमारे ६,४४,४४६ चौ. मी., माजोर्डा-सासष्टीतील सुमारे २,५०,४०४ चौ. मी., गोमुआ-सासष्टीतील १,७५,४७० चौ. मी. तसेच सेंट जॉर्ज बेट-मुरगाव परिसरातील ६६,३०२ चौ. मी. क्षेत्राचाही समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रस्तावानुसार पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम, व्यावसायिक प्रकल्प किंवा जमिनीचा वापर बदलण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. विशेषतः शेती आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वनक्षेत्र आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देश या प्रस्तावामागे असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, मंत्री विश्वजीत राणे यांनी वांद्री डोंगर परिसरातील सुमारे ५० टक्के जमीन यापूर्वीच ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित केल्याचे स्पष्ट केले. या भागातील पर्यावरण आणि जैवविविधता अबाधित ठेवण्यासाठी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इको-सेंसिटिव्ह झोन क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम किंवा पर्यावरण हानीकारक उपक्रम रोखण्यासाठी अधिक कडक नियम लागू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.

वन्यजीव आणि अभयारण्य क्षेत्रांभोवती संरक्षणात्मक पट्टा निर्माण करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने यापूर्वी विविध अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांभोवती इको-सेंसिटिव्ह झोन जाहीर करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात येणार असून पर्यावरणीय नियमांचे पालन, विकासकामांवर नियंत्रण आणि संवेदनशील भागांचे संरक्षण यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून त्यामध्ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण तज्ज्ञ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच समुदाय आधारित संघटनांचे सदस्य सहभागी असतील. समितीमार्फत संवेदनशील क्षेत्रांतील विकास प्रस्तावांची तपासणी करून पर्यावरणीय परिणामांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

या प्रस्तावामुळे पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार असली तरी संबंधित भागांतील जमीनमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विकासकामांवरील संभाव्य निर्बंधांमुळे भविष्यातील प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.