अर्थसंकल्प विकसित भारतासाठी पंतप्रधानांची दूरदृष्टी, दृष्टिकोन आणि संकल्प अधोरेखित करतो : शिवराज सिंह चौहान

गोवा खबर:आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा भारताचा अमृत काळाचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाचा आणि गरिबांच्या कल्याणाचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प विकसित भारतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी, दृष्टिकोन आणि संकल्प अधोरेखित करतो असे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासासाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत मत मांडले. खेडी हा भारताचा आत्मा असून शेतकरी हे त्याचे प्राण आहेत, आजचा अर्थसंकल्प ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीत नवे आयाम प्रस्थापित करेल, असे ते म्हणाले. 2047 मध्ये आपला भारत कसा असेल? हा अर्थसंकल्प सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली आणि आत्मनिर्भर भारत बनण्याच्या दिशेने मैलाचा दगड ठरेल असे त्यांनी उद्धृत केले.

हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, तरुण आणि गरीब लोकांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारा आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, मजबूत पायाभूत सुविधा, सुदृढ भारत, सुशासन, तरुणांना संधी, सर्वांसाठी शिक्षण, महिला सबलीकरण, सर्वसमावेशक विकास या संकल्पांना आणखी बळ देईल असे चौहान म्हणाले.

कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता ही पहिली प्राथमिकता आहे. 32 जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि हवामानाला अनुकूल अशा पिकांच्या 109 जाती प्रसिद्ध केल्या जातील. हवामानास अनुकूल पिकांच्या विकासावर भर देण्यासाठी कृषी संशोधनाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल. कडधान्ये आणि तेलबिया (मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल) पिकांचे उत्पादन मिशन मोडवर केले जाईल. पिकांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन बळकट होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच निविष्ठा खर्च कमी करण्यासाठी येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीशी जोडले जाईल. नैसर्गिक शेतीचा वसुंधरेच्या आरोग्यावर, सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर आणि हवामानावरही सकारात्मक परिणाम होईल असे मत चौहान यांनी व्यक्त केले.

उत्पादकता वाढवणे, निविष्ठा खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी एमएसपीचे दर सातत्याने वाढवले जात आहेत. खर्चावर किमान 50% नफा एमएसपी मध्ये जोडला जात आहे. शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि सेवांची प्रक्रिया सुलभ आणि बळकट करण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांचा डेटाबेस डिजिटल भूमी अभिलेखाशी संलग्न करून त्यांच्या पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करू. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील आणि सर्व कामे कागदरहित आणि स्पर्शरहित माध्यमातून होतील असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, उदाहरणार्थ, आज एखाद्या शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळण्यासाठी किमान 15 ते 20 दिवस लागतात, मात्र नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे ही क्रिया/प्रक्रिया अर्ध्या तासात पूर्ण होईल. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात आणि मंडईत विकणे सोपे होणार आहे. या प्रणालीला बळकटी देण्यासाठी तीन वर्षांत 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि पिकांचा तपशील नोंदवला जाणार आहे. पहिल्या वर्षी आमचे सरकार सहा कोटी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीशी डिजिटल माध्यमातून जोडेल आणि पहिल्या वर्षी 400 जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षणही केले जाईल. यासोबतच भाजीपाला उत्पादन आणि पुरवठा साखळीसाठी क्लस्टरही विकसित केले जाणार आहेत.