2024-25 च्या अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याकडून स्वागत

गोवा खबर:2024-25 चा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख असल्याचे सांगत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल गौरवोद्गार काढले. दूरदर्शी अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले.

त्यांनी याबद्दल X समाजमाध्यमावरच्या संदेश मालिकेत सांगितले, “2024–25 चा अर्थसंकल्प हा केवळ पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची भारताविषयीचे नवीन उद्दिष्टे, अपेक्षा आणि आशावादाचे उदाहरण देत नाही तर त्यांना बळकट करतो. भारतातील युवक, नारी शक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून रोजगार आणि संधींच्या नवीन युगाची सुरुवात करून विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर हा अर्थसंकल्प देशाच्या गतीला चालना देतो. लोकाभिमुख आणि विकासाला पाठबळ देणाऱ्या दूरदर्शी अर्थसंकल्पासाठी मोदी आणि सीतारामन यांचे मी मनापासून आभार मानतो.”

“भारताची औद्यागिक शक्ती आणि व्यवसाय सुलभता वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अटल वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात केला आहे.  कर आकारणीचे नियम सुलभ केल्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे देते”, असे गृहमंत्री पुढे म्हणाले.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या योजना आणि धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी कल्याण नेहमीच राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची केलेली घोषणा कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणार आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणित करणे, 10,000 बायो-इनपुट केंद्रे उभारणे, शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, 400 जिल्ह्यांमधील खरीप पिकांचे पीक सर्वेक्षण आणि तेलबियांसाठी धोरण तयार करणे यासारख्या निर्णयांमुळे कृषी क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने चालना देण्यास मदत होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.

कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी नाबार्डच्या वित्तपुरवठ्यामुळे मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा वेगाने विकास होईल असे शाह यांनी सांगितले.  शेतीविषयक निर्णयांबद्दल त्यांनी सर्व सहकारी भगिनी आणि बांधवांच्या वतीने मोदी यांचे आभार मानले.

“सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर मोदी यांच्या विश्वासाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. या क्षेत्राला त्यामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. निर्यात केंद्र, पतपुरवठा हमी, तणावाच्या काळात बँक पतपुरवठा आणि समूहामधील नवीन सिडबी युनिट्सच्या विस्तृत श्रेणीसह हे क्षेत्र भारताची उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवेल तसेच राष्ट्र मध्यमवर्गीयांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि त्यांच्या भरभराटीसाठी भारतात आत्मनिर्भरताचे नवीन युग या क्षेत्रामुळे सुरू होईल.”, असे ते म्हणाले.

देशाच्या पूर्वेकडील भागाच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी ‘पूर्वोदय’ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधने, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी या क्षेत्रांना नव्याने ऊर्जा मिळेल त्यामुळे ही क्षेत्रे विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत उभारणीत सिंहाचा वाटा उचलतील, असेही ते म्हणाले.

आदिवासी समाजाचे उत्थान आणि सक्षमीकरण हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.  आजच्या अर्थसंकल्पात सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पीएम आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.  63,000 गावांतील सुमारे 5 कोटी आदिवासी बंधू-भगिनींना या मोहिमेचा फायदा होणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.  यामुळे ही गावे केवळ विकासाच्या मुख्य प्रवाहात जोडली जाणार नाहीत, तर उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून आणि इतर गरजांची पूर्तता करून त्यांचे आदर्श गावात रुपांतर केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या दहा वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा सुवर्णकाळ पाहिला आहे, असे अमित शाह म्हणाले.  2024-25 चा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सर्वसमावेशक पुढाकाराने या दृष्टीकोनाला पुढे नेणारा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 11,11,111 कोटी रुपयांचे वाटप आणि 1.5 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांनी सक्षम भारत निर्माण होईल आणि लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील.” असे ते म्हणाले.

या अर्थसंकल्पात महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी 3 लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार नारी शक्तीच्या सामर्थ्याला आणि धैर्याला नवीन उंची देण्याच्या दिशेने सतत काम करत आहे हे प्रतिबिंबित होते, असे शाह म्हणाले. अमित शाह यांनी नोकरदार महिलांच्या सोयीसाठी वसतिगृहे आणि पाळणाघरे उभारणे, महिला बचत गट नवउद्योजकांची बाजारपेठ वाढवणे, मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख करणे आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे यासारख्या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

हा अर्थसंकल्प देशाच्या युवा शक्तीच्या ऊर्जेला भारताच्या आर्थिक विकासाला जोडणारा असल्यामुळे त्याची इतिहासात नोंद होईल, असे अमित शाह म्हणाले. सर्वोत्कृष्ट 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या माध्यमातून 1 कोटी तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याच्या आणखी एका अभिनव उपक्रमाची कल्पना करताना 4.10 कोटी युवकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे असे शाह यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात आर्थिक दिलासा देऊन मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांना नवा आयाम दिला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  करमाफी असो किंवा करांचे नियम शिथिल करणे असो, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ अंतर्गत घरे देणे असो किंवा कर्करोगाच्या रुग्णांना औषधांच्या किमतीत दिलासा देण्याचा निर्णय असो;  या अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गीयांचे जीवन आणखी सुसह्य होणार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले रोजगाराशी निगडित महत्त्वपूर्ण उपक्रम औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला हातभार लावतील, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि नवीन सामील होणा-या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याच्या उपक्रमांमुळे 2.90 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असून  हा उपक्रम भारताच्या औपचारिक क्षेत्राला रोजगार निर्मितीच्या इंजिनमध्ये बदलण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल, यावर शाह यांनी भर दिला.

पंतप्रधान आवास योजना करोडो गरीब लोकांचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न पूर्ण करत आहे, असे ते म्हणाले.  आजच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा आणखी विस्तार करून ग्रामीण आणि शहरी भागात 3 कोटी अतिरिक्त घरांची घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच औद्योगिक कामगारांसाठी वसतिगृहासारख्या भाड्याच्या घरांची सुविधा देण्याचा निर्णय गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि कामगारांच्या जीवनाला आधार देणारा ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करत भारताच्या उद्योजकीय भावनेला प्रेरणा दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. या निर्णयामुळे भारताची व्यवसाय सुलभता तर वाढेलच, शिवाय नवीन तरुणांना नोकरी प्रदाते बनण्याचा मार्गही सापडेल, असे ते म्हणाले.