गोवा खबर : देशातील अन्नधान्य साठवण क्षमतेची कमतरता दूर करण्यासाठी, सरकारने 31.05.2023 रोजी सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना मंजूर केली आहे. ही योजना सध्या प्रायोगिक उपक्रमाच्या रुपात राबवली जात आहे. या योजनेत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भारत सरकारच्या (GoI) विद्यमान योजनांच्या एककेंद्राभिमुखतेद्वारे गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रक्रिया युनिट्स, रास्त भाव दुकाने इत्यादींसह प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती समाविष्ट आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
कृषी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अंदाजित खर्च प्रत्येक प्रदेशानुसार वेगळा असून तो त्या प्रदेशाची भौगोलिक रचना, मजुरीचा खर्च, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) द्वारे निवडलेले प्रकल्प घटक, गोदामाचा आकार इत्यादींवर अवलंबून असतो.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर विकेंद्रित साठवण क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना विविध फायदे प्रदान करणे असून त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
- शेतकरी त्यांचे उत्पादन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर बांधलेल्या गोदामात साठवून ठेवू शकतील आणि पिकाच्या पुढील हंगामासाठी वित्तपुरवठा मिळवू शकतील, तसेच शेतकरी त्यांची उत्पादने त्यांच्या आवश्यकतेनुसार विकू शकतील किंवा त्यांचे संपूर्ण पीक किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना (PACS) ला विकू शकतील. यामुळे त्यांना कमी भावात उत्पादन विक्रीचा दबाव टाळता येईल.
- शेतकऱ्यांना पंचायत किंवा गाव स्तरावरच विविध प्रकारची कृषीविषयक माहिती आणि सेवा मिळू शकेल.
- व्यवसायाच्या विविधीकरणामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होतील.
- अन्न पुरवठा व्यवस्थापन साखळीशी एकीकरण करून, शेतकरी त्यांची बाजारपेठेची व्याप्ती वाढवू शकतील आणि आपल्या उत्पादनासाठी चांगले मूल्य मिळवू शकतील.
- प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर पुरेशी अन्नधान्य साठवण क्षमता निर्माण केल्याने पीक काढणीनंतरचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल.
- प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) या खरेदी केंद्र तसेच रास्त भाव दुकाने (FPS) म्हणून कार्यरत असल्याने, अन्नधान्य खरेदी केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी आणि गोदामांमधून पुन्हा रास्त भाव दुकानामध्ये साठा परत नेण्यासाठी लागणारा खर्चही वाचेल.
- वरील लाभांव्यतिरिक्त, ही योजना देशभरात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यातही मदत करेल.
