गोवा खबर : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या सुरक्षेचा आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती’ची (CCS) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी पंतप्रधानांनी ‘समग्र सरकार’ (Whole of Government) या दृष्टिकोनातून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि चर्चा:
- अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा: देशातील अन्न, इंधन आणि ऊर्जा साठ्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल, याची खात्री करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
- शेतकऱ्यांसाठी खतांचा पुरवठा: आगामी खरीप हंगामात खतांची टंचाई भासू नये, यासाठी पर्यायी आंतरराष्ट्रीय स्रोतांचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
- आयात-निर्यात धोरण: रसायने, औषधनिर्माण आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची आयात केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न ठेवता, आयातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, भारतीय उत्पादनांसाठी नवीन जागतिक बाजारपेठा विकसित केल्या जातील.
- वीज टंचाईवर मात: देशातील सर्व वीज प्रकल्पांकडे कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याने, या संकटकाळातही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
- पंतप्रधानांचे विशेष निर्देश:
१. विशेष गट स्थापना: परिस्थिती हाताळण्यासाठी मंत्री आणि सचिवांचा एक समर्पित गट स्थापन करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. २. काळाबाजार रोखणे: युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेऊन वस्तूंची साठेबाजी किंवा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. ३. एकात्मिक दृष्टिकोन: सर्व मंत्रालयांनी आणि यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करून बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
“पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे दररोज परिस्थिती बदलत आहे. अशा काळात सर्व यंत्रणांनी समर्पित भावनेने काम करून भारतीय नागरिकांना या जागतिक संकटाच्या झळा बसणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी.”
— पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
