कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्याने म्हादई प्रकरणावर कोणताही कायदेशीर परिणाम होणार नाही : सुभाष शिरोडकर

गोवा खबर: कर्नाटक सरकारने म्हादई पाणीवाटप वादासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेतल्याने गोव्याच्या हितावर कोणताही कायदेशीर परिणाम होणार नाही, असे जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.

शिरोडकर म्हणाले की, गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकाने आपली याचिका मागे घेतली असली तरी त्याचा प्रकरणाच्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

ते पुढे म्हणाले की, अनिवार्य पर्यावरणीय आणि कायदेशीर परवानग्या न घेता कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची कामे केल्याप्रकरणी कर्नाटकाविरोधातील न्यायालयाचा अवमान (Contempt) प्रकरणही कायम राहणार आहे. या संदर्भातील कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले.

म्हादई नदीच्या प्रश्नावर गोव्याच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व कायदेशीर पर्यायांचा पाठपुरावा करत असून, न्यायालयीन लढा सुरूच राहील, असेही शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.