माता मृत्यू दरात प्रति लाख जिवंत जन्मामागे (live births) 130 वरून 93 पर्यंतची लक्षणीय घट

गोवा खबर:भारताच्या महानिबंधकांनी 7 मे 2025 रोजी नमुना नोंदणी प्रणाली (Sample Registration System – SRS) अहवाल 2021 प्रकाशित  केला. या अहवालानुसार, भारतात माता आणि बाल आरोग्याच्या प्रमुख निर्देशकांमध्ये सातत्याने लक्षणीय सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले आहे.

नमुना नोंदणी प्रणाली आधारित भारतातील माता मृत्यूदर विषयक 2019-21 च्या विशेष वृत्तांकनानुसार, देशाच्या माता मृत्यू दर गुणोत्तरात मोठी घट झाली आहे. या वृत्तांकनातील आकडेवारीनुसार 2014-16 मध्ये प्रति लाख जन्मामागे हे प्रमाण 130 इतके होते, त्यात 2019-21 मध्ये 37 ने घट होऊन ते 93 पर्यंत खाली आले आहे.

त्याचप्रमाणे, नमुना नोंदणी प्रणाली सांख्यिकीय अहवाल 2021 नुसार, बालमृत्यू निर्देशकांच्या घसरणीचा कलही कायम राहिला आहे. देशाचा अर्भक मृत्यू दर 2014 मध्ये प्रति 1000 जिवंत जन्मांमागे 39 इतका होता, तो 2021 मध्ये 27 पर्यंत खाली आला आहे. तर नवजात बालकांचा मृत्यू दर 2014 मध्ये प्रति 1000 जिवंत जन्मागे 26 इतका होता तो 2021 मध्ये 19 पर्यंत घटला आहे. याशिवाय पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर (U5MR) 2014 मध्ये प्रति 1000 जिवंत जन्मागे 45 इतका होता, त्यातही घट होऊन 2021 मध्ये तो 31 पर्यंत खाली आला आहे. या व्यतिरिक्त 2014 मधील जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण 899 होते, त्यात सुधारणा होऊन 2021 मध्ये ते 913 पर्यंत वाढले आहे. दुसरीकडे 2014 मध्ये एकूण प्रजनन दर  2.3 इतका होता, त्या तुलनेत 2021 मध्ये त्यात लक्षणीय सुधारणा होऊन ते 2.0 वर स्थिर राहीला आहे.

2021 च्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवालानुसार

• आठ (8) राज्यांनी माता मृत्यू दर गुणोत्तराच्या संदर्भातील शाश्वत विकास उद्दिष्ट आधीच गाठले आहे (2030 पर्यंत <=70). त्याबाबतची आकडेवारी पुढे दिली आहे: केरळ (20), महाराष्ट्र (38), तेलंगणा (45), आंध्र प्रदेश (46), तामिळनाडू (49), झारखंड (51), गुजरात (53), कर्नाटक (63).
• बारा (12) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यू दरासंदर्भातील शाश्वत विकास उद्दिष्ट आधीच गाठले आहे (2030 पर्यंत <=25). त्याबाबतची आकडेवारी पुढे दिली आहे: केरळ (8), दिल्ली (14), तामिळनाडू (14), जम्मू आणि काश्मीर (16), महाराष्ट्र (16), पश्चिम बंगाल (20), कर्नाटक (21), पंजाब (22), तेलंगणा (22), हिमाचल प्रदेश (23), आंध्र प्रदेश (24) आणि गुजरात (24).
• सहा (6) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी नवजात बालकांचा मृत्यू दरासंदर्भातील शाश्वत विकास उद्दिष्ट आधीच गाठले आहे (2030 पर्यंत <=12). त्याबाबतची आकडेवारी पुढे दिली आहे: केरळ (4), दिल्ली (8), तामिळनाडू (9), महाराष्ट्र (11), जम्मू आणि काश्मीर (12) आणि हिमाचल प्रदेश (12).

याव्यतिरिक्त, माता आणि बालमृत्यू दर निर्देशकांच्या घट होण्यासंदर्भातील भारताची प्रगती देखील जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या माता  मृत्युदर अंदाज आंतरसंस्थात्मक गटाच्या (यूएन-एमएमईआयजी) 2000-2023 अहवालानुसार, जो 7 एप्रिल 2025 रोजी प्रकाशित झाला, भारताचा माता मृत्युदर अर्थात एमएमआर 2020 ते 2023 दरम्यान 23 गुणांनी घटलेला आहे. या उल्लेखनीय प्रगतीमुळे, भारताचा एमएमआर 1990 ते 2023 या 33 वर्षांच्या कालावधीत 86% नी कमी झाला आहे, जे जागतिक स्तरावर झालेल्या 48% घट पेक्षा अधिक आहे.

बालमृत्यूदरात झालेली घट हे भारताचे आणखी एक लक्षणीय यश आहे, ज्याचे उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालमृत्यूदर अंदाज आंतरसंस्थात्मक गटाच्या (यूएन-आयजीएमई) 2024 च्या अहवालात करण्यात आला आहे, जो 24 मार्च 2025 रोजी प्रसिद्ध झाला. बालमृत्यूदरात घट नोंदवणाऱ्या आघाडीच्या  देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, भारताने 1990 ते 2023 या कालावधीत 5 वर्षांखालील मृत्यूदरात (यू5एमआर) 78% घट साधली आहे, जे जागतिक पातळीवरील 61% घटपेक्षा जास्त आहे; नवजात मृत्यूदरात (एनएमआर) 70% घट, जे जागतिक 54% घट पेक्षा अधिक आहे; आणि अर्भक मृत्यूदरात  71% घट, जी जागतिक 58% घट पेक्षा जास्त आहे.

या सातत्यपूर्ण प्रगतीचे श्रेय धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि भारत सरकारच्या अतूट वचनबद्धतेला जाते.

भारत सरकारच्या आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी योजना एकमेकांशी एकसंधपणे जोडल्या गेल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक, गुणवत्तापूर्ण व मोफत आरोग्य सेवा मिळावी आणि कोणत्याही प्रकारच्या सेवासंदर्भातील नकाराला शून्य सहनशीलता ठेवली जावी. आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य हमी योजना असून, प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक 5 लाख  रुपयापर्यंतचे आरोग्य संरक्षण प्रदान करते, ज्यायोगे आवश्यक आरोग्य सेवांपर्यंत आर्थिक अडथळ्यांशिवाय प्रवेश मिळतो.

प्रत्येक गर्भवती महिलेला संस्थात्मक प्रसूती (सीझेरियन शस्त्रक्रियांसह) मोफत मिळावी यासाठी केंद्रित उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये मोफत वाहतूक, औषधे, निदान तपासण्या व पोषण सहाय्याचा समावेश आहे, जे सार्वजनिक आरोग्य संस्थांद्वारे दिले जाते. समावेशक व समतावादी आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने गरोदर स्त्रियांसाठी प्रतीक्षा निवास, माता व बाल आरोग्य (एमसीएच) विभाग, प्रसूतीसंबंधित उच्चदाब युनिट (एचडीयू)/आयसीयू, नवजात स्थिरीकरण युनिट (एनबीएसयू), गंभीर नवजात केअर  युनिट (एसएनसीयू), माता-नवजात केअर  युनिट्स आणि जन्मतः असलेले दोष तपासणीसाठी विशेष कार्यक्रम यांची स्थापना करून आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा भक्कम केल्या आहेत.

महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपायांमध्ये प्री-टर्म प्रसूतीसाठी अँटेनेटल कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स देणे, सतत सकारात्मक वायुप्रवाह (सीपीएपी) चा वापर, तसेच ऐकण्याची आणि दृष्टीची तपासणी यासाठी रचना केलेले फॉलो-अप यांचा समावेश आहे, जे नवजात बालकांचे आयुष्य वाचवण्यामध्ये महत्त्वाचे ठरले आहेत. या उपाययोजनांमुळे दरवर्षी सुमारे 300 लक्ष सुरक्षित गरोदरपण आणि 260 लक्ष आरोग्यदायी जिवंत बाळंतपण सुनिश्चित होतात.

देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यापर्यंत गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पोहोचवणे ही मूलभूत प्राधान्यक्रम आहे. यासाठी संस्थात्मक दर्जा प्रमाणन, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन, तसेच सक्षम पर्यवेक्षण यंत्रणा राबवली जात आहे. प्रशिक्षित बाळंतिण परिचारिका, आया आणि समुदाय आरोग्य कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करून मूलभूत माता व बाल आरोग्यसेवा पुरवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

माता, नवजात व बाल आरोग्याच्या क्षेत्रात धोरणात्मक, तथ्याधारित निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय डिजिटल माध्यमाद्वारे आरोग्य माहिती प्रणाली व थेट देखरेख यंत्रणा बळकट करत आहे.