या प्रकल्पामुळे उसगाव खांडेपार मधील अनेक गावात पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होईल
गोवा खबर:राज्य सरकारकडून खांडेपार नदीवर धरण बांधण्याची वाटचाल सुरू झाली आहे. उसगाव सोनारबाग मुर्डी खांडेपार इथल्या स्थानिक लोकांचा ह्या प्रकल्पाला खर विरोध असताना सुद्धा सरकारी यंत्रणा लोकाविरुद्ध जावून त्या प्रकल्पाचे काम पुढे नेत असल्याचे दिसत आहे.
काल मंगळवारी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी तेथील ग्रामस्थ एकत्र आले होते. या मध्ये रेव्होलुशनरी चे प्रमुख मनोज परब, प्रेमानंद गावडे, रोहन नाईक , अजय खोलकर हेही त्यांच्या समर्थनात हजर होते.
यादरम्यान मनोज परब यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, या धरण प्रकल्पाबाबत कोणतीच माहिती तिथल्या पंचायतीला तसेच पंच सदस्याला नसून सरकारकडून कोणत्याच प्रकारची माहिती पंचायतीला अथवा ग्रामस्थांना दिलेली नाही. लोक सध्या प्रकल्पाबाबत अनभिज्ञ आहेत.
पुढे बोलताना परब म्हणाले की जर हे धरण बांधले गेले तर तेथील शेती, भाट पाण्यात जाणार. पावसाळ्यात तर ही परिस्थिती आणखीन भयानक असेल व तिथे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होईल. अनेक गावांना याचा फटका बसणार. याला जबाबदार कोण असणार असा प्रश्नही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.
या प्रकल्पाच्या डीपीआर मध्ये नमुद केलेले आहे की, ह्या प्रकल्पामुळे प्रियोळ मतदारसंघातील 89 हेक्टर शेतीजमिनीला याचा फायदा होणार परंतु तसे नसून हे लोकांची दिशाभूल करण्याचे एक षडयंत्र असल्याचे परब म्हणाले. आजपर्यंतच्या कारकिर्दित राज्य सरकारने जेवढे प्रकल्प राबवीले ते जनतेच्या हिताचे नसून फक्त मोठं मोठ्या दलालाच्या फायद्याचे होते असेही परब म्हणाले.
आज जे हे धरण बांधण्याचे राज्य सरकार विचार करत आहे, ते क्षेत्र कष्टकरी आदिवासी समाजाचा गाव असून ह्या धरणामुळे त्यांना पाणी मिळणार, नोकऱ्या मिळणार असा प्रकारची आमिशे दाखवून त्यांना फसविले जात आहे. सरकारने लोकांना प्रकल्बाबत संपूर्ण माहिती द्यावी, त्यांना या प्रकल्पाचा फायदा काय, नुकसान काय ते स्पष्ट करावे अशी मागणी परब यांनी केली.
या धरणामुळे जर प्रियोळ मतदारसंघातील ८९ हेक्टर शेतजमीनीला पाण्याची व्यवस्था होणार असेल तर सरकारने खरंच इतक्या प्रमाणात शेतकरी शेती करतात की येणाऱ्या काळात प्रियोळ मतदारसंघातील अनेक मेगा प्रकल्प तसेच प्लॉटस येणार असल्याने त्यांच्याकरीता पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी व आपली वोट बँक करण्यासाठी एक सरकारचे षडयंत्र तर नाही ना असा प्रश्न आम्हाला पडल्याचे परब म्हणाले.
एकीकडे राज्यातील बीजेपी सरकार खांडेपार नदीवर धरण बांधण्याची योजना आखत आहे, तर दुसरीकडे कर्नाटकात बिजेपी सरकार सतेत्त आल्यावर म्हादयी नदीचे पाणी वळवून कळसा बंदुरा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे उघड उघड सांगत आहे. जर सरकार असे करणार तर ह्या खांडेपार नदीच्या पात्रात म्हादयीचे पाणीच नसणार तर हे धरण कसे काय फायध्याचे असणार हे सरकारने स्पष्ट करावे. सरकारने लोकांची दिशाभूल करू नये असे मनोज परब म्हणाले.
हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी या डीपीआर मध्ये आदिवासी समाजाचा जास्त उल्लेख केलेला असून,सरकारचे हे एक षडयंत्र आहे. आज पर्यंत या प्रकल्बाबाबत कुर्टी खांडेपार व ऊसगाव पंचायतीला काहीच माहिती नाही. सरकारने या दोन पंचायत क्षेत्रातील जनतेला १०० कोटीच्या या प्रकल्पाची माहिती न देता प्रकल्प पुढे नेणे हा गोलमाल असल्याचेही मनोज परब म्हणाले.
