खनिजावरील निर्यात शुल्क वाढ मुख्यमंत्री भाजप हायकमांडच्या हातातील कठपुतळी असल्याचे दाखवते: आप 

निर्यात शुल्काच्या वाढीवर प्रतिक्रिया देताना आपचे नेते  अमित पालेकर म्हणाले की, अगदी कमी दर्जाच्या धातूवरही ५०% शुल्क म्हणजे गोव्यातील खाण उद्योगासाठी मृत्यूचा सापळाच आहे.

“गोव्यातील बहुतेक धातू कमी दर्जाचे आहेत, ज्यावर आतापर्यंत निर्यात शुल्क आकारले जात नव्हते. तथापि, अचानक 50% शुल्क लागू केल्याने, कमी दर्जाचे धातू काढणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. यामुळे संपूर्ण उद्योगाला काही मोजक्या खासगी कंपन्यांच्या दयेवर राहावे लागणार. आमची नैसर्गिक संसाधने काही निवडक लोकांकडे वळवण्याची भाजपची ही आणखी एक कृती आहे”, असे पालेकर म्हणाले.

“खनिजाची निर्यात करता येत नसल्यामुळे सध्याच्या प्रस्तावामुळे ज्यांच्याकडे आधीच धातूचा फायदा आणि स्टील उत्पादन क्षमता आहे त्या खासगी कंपन्यांची भविष्यात मक्तेदारी पाहायला मिळेल. भाजपच्या या निर्णयामुळे गोवा आणखीन संकटात सापडेल.

गोव्याच्या पर्यावरणाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा उद्ध्वस्त करणाऱ्या या खासगी लॉबीवर कोणतेही नियंत्रण असणार नाही” असे पालेकर पुढे म्हणाले.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खाणपट्टी भागातून निवडून येऊनही गोव्यातील खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरले आहेत, अशी टीका पालेकर यांनी केली.

“केंद्र सरकारच्या सीआरझेड, म्हादई, कोळसा इत्यादींसह अनेक निर्णय आणि प्रकल्पांमुळे गोव्याला धोका होताना आपण पाहिले आहे. हा आणखी एक निर्णय आहे जो गोव्याला आणखी नष्ट करेल. डॉ. सावंत दर आठवड्याला दिल्लीहून ये जा करताना दिसतात. गोव्याच्या असंख्य प्रश्नांसाठी मदत मिळवण्यासाठी की गोव्याची संसाधने मोदी सरकारच्या खासगी मित्रांना विकण्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला जातात?”, असा प्रश्न पालेकर यांनी उपस्थित केला.