मुंडकार, वनहक्क आणि ‘माझे घर’ अर्ज निकाली काढण्यासाठी सरकारची मुदत; ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रलंबित प्रकरणे संपविण्याचे लक्ष्य

गोवा खबर: राज्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मुंडकार प्रकरणे, वनहक्क कायद्यांतर्गत दावे आणि ‘माझे घर’ योजनेशी संबंधित अर्ज यांचा निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारने निश्चित कालमर्यादा ठरवली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकरणांमुळे हजारो कुटुंबांना न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्यात येत असून, संबंधित यंत्रणांना निश्चित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुंडकार प्रकरणांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनेक नागरिक अजूनही आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. या प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती गती आणून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.

वनहक्क कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या दाव्यांबाबतही प्रशासनाला प्राधान्याने निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जमाती तसेच पारंपरिक वननिवासी नागरिकांच्या प्रलंबित दाव्यांची छाननी करून पात्र प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

याचबरोबर ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत घरकुल किंवा गृहबांधणीशी संबंधित अर्जांवरील निर्णयही गतीने घेण्यात येणार आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत एकही पात्र अर्ज प्रलंबित राहू नये, यासाठी संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे रखडलेली प्रकरणे मार्गी लावून प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्यावर सरकारचा भर असून, सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून निश्चित मुदतीत ही उद्दिष्टे पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.