गोवा खबर : नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, पश्चिम आशियातील काही भागांमधील हवाई क्षेत्रातील बदलत्या स्थितीवर आणि आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर होणाऱ्या त्याच्या परिणामांवर सतत लक्ष ठेवून आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे आजवर भारतीय विमान सेवांची 1,221 उड्डाणे आणि परदेशी विमान सेवांची 388 उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.
भारतीय विमान वाहतूक सेवा कंपन्यांनी त्यांच्या वेळापत्रकात योग्य ते बदल केले आहेत. लांब पल्ल्याच्या आणि अति-लांब पल्ल्याच्या विमान वाहतूक सेवा आता प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र टाळून पर्यायी मार्गांद्वारे टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू केल्या जात आहेत.
अडकलेल्या प्रवाशांच्या प्रवासासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. विमान कंपन्या आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त विमाने तैनात करत आहेत आणि प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित तसेच सुव्यवस्थित व्हावा यासाठी परदेशी विमान वाहतूक प्राधिकरणे आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांशी जवळचा समन्वय राखला जात आहे. भारतीय विमानसेवा कंपन्यांद्वारे आज एकूण 24 उड्डाणे केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, गेल्या 24 तासांत एमिरेट्स आणि एतिहाद यांनी आखाती देशांतून 9 उड्डाणे केली आहेत.
भारतीय विमानसेवा कंपन्यांनी 4 मार्च रोजी आणखी 58 उड्डाणांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये इंडिगोची 30 आणि एअर इंडिया तसेच एअर इंडिया एक्सप्रेसची 23 उड्डाणे समाविष्ट आहेत.
भारत आणि आखाती प्रदेशात कार्यरत असलेल्या परदेशी विमान कंपन्या देखील कार्यान्वयन आणि हवाई क्षेत्राशी संबंधित बाबींचा विचार करून मर्यादित सेवा सुरू ठेवत आहेत
प्रवाशांची सुरक्षा ही सर्वोपरि आहे. सर्व विमान कंपन्यांना प्रवाशांशी पारदर्शक संवाद राखण्याचा आणि परतावा, पुनर्नियोजन आणि प्रवासी सहाय्य यासंदर्भातील नियामक नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
मंत्रालय विमान कंपन्यांशी सतत संपर्कात आहे आणि या काळात तिकिटांच्या किमतींमध्ये कोणतीही अनावश्यक वाढ होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रवासी भाड्यासंदर्भात बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी त्यांच्या संबंधित विमान कंपन्यांशी थेट अद्ययावत विमान स्थिती तपासण्याचा आणि अद्यतनांसाठी केवळ अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याच्या सूचना सल्ला देण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षित उड्डाण संचालन, सेवा पूर्ववत करणे आणि प्रभावित प्रवाशांना मदत करणे यासाठी मंत्रालय विमान कंपन्या, विमानतळ ऑपरेटर, नियामक प्राधिकरणे आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सातत्याने समन्वय साधत आहे.
