गोवा खबर : गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शून्य प्रहरात आज गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी विविध सरकारी विभाग, स्थानिक संस्था, स्वायत्त संस्था आणि शैक्षणिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबद्दल एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
या कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचार्यांना सेवेत कायम करण्याची मागणी त्यांनी केली. आपल्या मागणीच्या प्रित्यर्थ त्यांनी हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्याचाही हवाला दिला.
२२ जुलै २०२४ रोजीच्या विधानसभेच्या प्रश्नाचा संदर्भ देत, सरदेसाई यांनी अधोरेखित केले की केवळ संचालनालय कार्यालयांमध्ये १,४८० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सर्व सरकारी-संलग्न संस्थांमध्ये विचार केला तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या काही हजारोंमध्ये असेल, या कंत्राटी कर्मचार्यांना नोकरीची कुठलीही सुरक्षितता नाही आणि हा चिंतेचा विषय आहे असे ते म्हणाले.
आपल्या दाव्याच्या पृष्ठ्यर्थ सरदेसाई यांनी, जग्गो विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की सरकारी संस्थांमध्ये आवश्यक कामे करणाऱ्या दीर्घकालीन तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना केवळ सुरुवातीला तात्पुरत्या म्हणून नियुक्त केल्यामुळे सेवेत कायम करणे नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे. या निकालात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटी नोकरीच्या गैरवापराचा तीव्र निषेध करण्यात आला आणि दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वागणूक मिळावी आणि मनमानी पद्धतीने कामावरून काढून टाकले जावे याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर स्पष्टता मागत, सरदेसाई यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबद्दल प्रश्न विचारला. उत्तरात, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की ते या प्रकरणाची “पडताळणी” करणार, असे म्हणत कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.
