Connect with us

गोवा खबर

नवीन न्यायवैद्यक मानसशास्त्र विभाग आणि ई-पेशी सुविधेसह गोव्यात वैज्ञानिक तपासणी अधिक बळकट

Published

on

Spread the love

गोवा खबर:वैज्ञानिक नवोपक्रम आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या माध्यमातून गोव्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, आज वेर्णा येथील न्यायवैद्यक विज्ञान संचालनालयात न्यायवैद्यक मानसशास्त्र विभाग आणि ई-पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचे उद्घाटन केले. हे दोन्ही उपक्रम वैज्ञानिक तपासाला चालना देणे, न्यायवैद्यक सेवांमध्ये सुधारणा करणे आणि राज्यभरात जलद, तंत्रज्ञान-सक्षम न्याय वितरण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

       या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी “योग्य देण्यासाठी आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी वैज्ञानिक तपास अत्यावश्यक आहे असे सांगितले. पुढे बोलताना आमचे सरकार पोलीसिंग आणि न्यायवैद्यक शास्त्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे तसेच एक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित न्यायव्यवस्था उभारण्यासाठी गृह विभागाला पूर्ण सहकार्य देत आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी न्यायवैद्यक विज्ञान संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या समर्पित सेवेबद्दल प्रशंसा केली आणि अधिक सुरक्षित गोव्यासाठी भविष्य-सज्ज कायदा अंमलबजावणी परिसंस्था निर्माण करण्याकरिता राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठासारख्या संस्थांना बळकट करण्यास सरकार बांधील असल्याचे सांगितले.

फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील डिजिटल परिवर्तनाला चालना देत, संचालनालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या तरतुदींनुसार ई-पेशी (न्याय श्रुती) साठी पाच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग क्युबिकल्सचे उद्घाटनही केले. गोवा सरकारच्या निधीतून अंदाजे ४१.२६ लाख रूपये गुंतवणुकीने स्थापित केलेली ही सुविधा, न्यायवैद्यक तज्ञांना सुरक्षित व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्यभरातील आणि देशभरातील न्यायालयांसमोर साक्ष देण्यास सक्षम करणार यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारेल आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या कामात व्यत्यय न आणता तज्ञांची साक्ष वेळेवर मिळण्याची खात्री होईल.

उद्घाटनाला मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, न्यायवैद्यक विज्ञान संचालनालयाचे संचालक श्री आशुतोष आपटे, अभियोजन संचालक श्रीमती पूनम भरणे, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, न्यायवैद्यक विज्ञान संचालनालयाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.