म्हापसा पूरनियंत्रण प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करा

आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांची पोलिसांच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे तक्रार; ३० कोटींची वाढ कशी झाली?

गोवा खबर : म्हापसा येथील तार नदीवरील ४६ कोटी रुपयांच्या पूरनियंत्रण प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी गोवा पोलिसांच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे (एसीबी) रीतसर तक्रार दाखल केली आहे. ताम्हणकर यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पाची मूळ किंमत सुमारे ४६ कोटी रुपये होती, मात्र ती आता अचानक सुमारे ७६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा केला जात आहे. ही ३० कोटी रुपयांची वाढ नेमक्या कोणत्या आधारावर आणि का करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, प्रकल्पातील मातीचे बांधारे आणि अन्य बांधकाम पुरेशा तांत्रिक अभ्यासाशिवाय करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या बांधकामात दगडमिश्रित मातीचा वापर करण्यात आला असून मातीच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि प्रयोगशाळा चाचण्यांचा अभाव असल्यामुळे पावसाळ्यात ही माती पुन्हा नदीत वाहून जाऊन म्हापसा शहरात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात येणारी भरती आणि मुसळधार पावसामुळे तार नदीला पूर येऊन म्हापसा शहर, गिरी, बस्टोडा तसेच राष्ट्रीय महामार्ग जलमय होतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून जलस्रोत खात्याने नदीतील गाळ काढणे, रुंदीकरण, दोन्ही काठांवर संरक्षण बांधारे उभारणे आणि ४२ फ्लॅप गेट्स बसविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला होता. ताम्हणकर यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, मूळ करारामध्ये नदीतील गाळ काढण्याचे काम समाविष्ट असतानाही, त्याच परिसरात प्रत्येकी सुमारे २५ लाख रुपये खर्चाच्या चार स्वतंत्र गाळउपसा कामांना बेकायदेशीरपणे मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय अधिक बळावला असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.