पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद

गोवा खबर: पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसून तो केवळ प्रवासासाठी वापरला जाणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केली आहे. गेल्या 12 वर्षांत मोदी सरकारने याबाबत कोणताही नवा निर्णय घेतलेला नसून, पासपोर्ट कधीच नागरिकत्वाचा पुरावा मानला गेला नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पासपोर्ट कायदा 1967 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये गैर-नागरिकांनाही पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पासपोर्ट हा नागरिकत्व सिद्ध करणारा अंतिम दस्तऐवज मानला जात नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) स्पष्टीकरणानंतर या मुद्द्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत, नागरिकत्वाच्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनीही नागरिकत्वाचा पुरावा नेमका कोणता, असा सवाल उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली.

प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांनीही या स्पष्टीकरणावर आक्षेप घेत, जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर तो जारी करताना संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याची खात्री कशी केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी 2013 मधील बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत, त्या निर्णयातही पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकनासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नसून केवळ ओळखपत्र आहे, असे निरीक्षण नोंदवले होते.