स्मार्ट मीटरवरून संघर्ष तीव्र; प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जनआंदोलन

गोवा खबर: राज्यातील स्मार्ट मीटर प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी पणजीतील वीज खात्याच्या कार्यालयासमोर नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलन छेडले. प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ स्थगित न ठेवता सरकारने तो अधिकृतपणे रद्द करावा, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली.

या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केले. आंदोलकांनी वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांना वीज भवनाच्या प्रवेशद्वारावरच रोखल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये काही काळ शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस आणि कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेट्ये यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केली.

अमित पाटकर यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून राज्यातील वीज ग्राहकांवर अधिक आर्थिक भार टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. अनेक ग्राहकांना वाढीव वीजबिलांचा अनुभव आला असून, प्रकल्प पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय जनतेचे समाधान होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने केवळ तोंडी आश्वासने न देता प्रकल्प रद्द करण्याचा लेखी आदेश काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांनी स्मार्ट मीटर योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वीज खात्याने एक लाख स्मार्ट मीटरची खरेदी केली असून ते कंत्राटदाराकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४३ हजार मीटरची बसवणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयानुसार सध्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वीज विभागाने स्मार्ट मीटर प्रकरणी मानवाधिकार आयोगासमोर आपले उत्तर सादर केले असून त्यात कायदेशीर बाबींचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेट्ये यांनी दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच, स्मार्ट मीटर योजना ही देशव्यापी धोरणाचा भाग असल्याचे विभागाने आयोगासमोर मांडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी हे आंदोलन काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत आंदोलन नसल्याचे स्पष्ट केले. अमित पाटकर यांनी हे आंदोलन वैयक्तिक पातळीवर आयोजित केले असून, पक्षाच्या निर्णयानुसार ते करण्यात आलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या आंदोलनाची जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर टाकणे योग्य ठरणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

स्मार्ट मीटर प्रकरणावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, प्रकल्पाचे भवितव्य आणि सरकारची पुढील भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.