गोवा खबर : म्हादई अभयारण्यात नुकतीच एक वाघीण आणि तिचे तीन बछडे दिसल्याने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यास भाजप सरकार टाळाटाळ का करत असल्याचा सवाल उपस्थित केला आहे.
म्हादई अभयारण्यात वाघ दिसुनही व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) नोंदीनुसार २०१४ मध्ये ५ आणि २०१८ मध्ये ३ वाघ दिसल्याचे आणि नुकतेच स्थानिकांना वाघ दिसले असतानाही म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्यास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का टाळाटाळ करत आहेत? म्हादईचे पाणी कर्नाटकला देण्यासाठी का,असा सवाल आलेमाव यांनी केला.
म्हादई अभयारण्यात वाघ असल्याचे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी अनेकदा सांगितले असून केंद्र सरकारच्या यंत्रणेनेही ते बरोबर सिद्ध केले आहे. पण हे हृदयहीन भाजप सरकारला पटत नाही, कारण या सरकारला फक्त म्हादई कर्नाटकला विकायची आहे, असा आरोप आलेमाव यांनी केला.
पश्चिम घाटात व्याघ्र संवर्धनाची गरज आहे. पण हे सरकार वाघांचे अस्तित्व मान्य करायला तयार नाही. त्यांना आमची जमीन विकून जंगलांचे रुपांतर काँक्रीटच्या जंगलात करायचे आहे आणि त्यामुळेच त्यांना या महत्त्वाच्या मुद्द्याची फारशी फिकीर नाही, असे आलेमाव म्हणाले.
गोव्यातील लहान वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प उभारणीसाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) निकषात बसत नसल्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लोकांचे लक्ष विचलित करून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २०१४ आणि २०१८ मध्ये गोव्यात वाघ आढळल्याने म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे, मात्र सरकार त्याकडे डोळेझाक करीत आहे, असे ते म्हणाले.
म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित केल्यास म्हादई वळवण्याच्या प्रकरणात कर्नाटकविरुद्धची लढाई जिंकण्यास राज्याला मदत होईल, असे मत गोव्यातील जनता आणि पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे, पण भाजप सरकार लोकांचे म्हणणे ऐकत नाही. कारण भाजपला म्हादई कर्नाटकला विकायची आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
‘वाघांमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होते. त्यांचे आणि पर्यावरणाचेही रक्षण करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने गोव्यातील व्याघ्र प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सुचवले आहेच, पण उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही भाजप सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. केवळ जमीन विकण्यासाठी आणि म्हादई कर्नाटकला विकण्यासाठी व्याघ्र संवर्धन योजनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला या सरकारने आव्हान दिले आहे, असे आलेमाव यांनी सांगितले.
