केंद्र सरकारला खूश करण्यासाठीच आयआयटी प्रकल्प : अमरनाथ पणजीकर

कॉंग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांच्यासोबत कॉंग्रेस नेते साईश आरोसकर व सेवादलचे अमोल धारवाडकर हजर होते.

रिवण येथील जमीन भारत सरकारच्या आयआयटीसाठी स्थळ निवड समितीला दाखवण्यापूर्वी सरकारने तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला नसल्याची धक्कादायक माहिती विधानसभेतील उत्तरातून समोर आली आहे. सदर प्रकल्पामूळे पर्यावरणावर तसेच गोव्याच्या लोकांच्या राहणीमानांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने आजपर्यंत कोणतीही पावले उचलली नाहीत हे सदर उत्तरातून समोर आले आहे, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

शिक्षण खात्याने गोवा विधानसभेला दिलेली आकडेवारी दर्शवते की सध्या आयआयटी मध्ये उपलब्ध असलेल्या ३२९ नोकऱ्यांपैकी फक्त १४० गोमंतकीयांना मिळाल्या व त्यापैकी फक्त १४ नियमित आहेत. आयआयटीमध्ये गोव्यासाठी नोकऱ्यांचे आरक्षण नाही. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी) च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की उपलब्ध १९५ नोकऱ्यांपैकी केवळ १३० गोमंतकीय आहेत आणि त्यापैकी फक्त १५ कायम तत्वावर आहेत आणि ११२ तात्पुरत्या आधारावर काम करीत आहेत. यावरून या शिक्षण संस्था रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करत नाहीत हेच दिसून येते, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

शासनाने धारगळ येथील आयुष रुग्णालयाला ५०००० चौरस मीटर जागा दिली आहे, जिथे उपलब्ध २२० नोकऱ्यांपैकी २०४ गोमंतकीय केवळ कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी नमूद केले. सरकारने इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन अँड रिसर्चला ५० एकर जमीन देण्याची योजना आखली आहे. या संस्थेत ४४ नोकऱ्या आहेत, त्यापैकी फक्त ११ गोमंतकीय कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. शासनाने सांकवाळ येथील कला भवन या संस्थेला दिले आहे, परंतू सदर जागेचे अद्याप भाडे निश्चित झालेले नाही, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (जीम) मध्ये ३७८ नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, त्यापैकी फक्त ५३ गोमंतकीय नियमितपणे आणि ४३ कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या संस्थेत १९६ जण कंत्राटदराच्या कंपनीखाली काम करतात हे धक्कादायक आहे, असे अमरनाथ पणजीकर यांनी नमूद केले.

एनआयटीचा कचरा कुंकळ्ळी मतदारसंघातील विविध भागात टाकण्यात आल्याच्या ताज्या घटनेने या संस्था नजीकच्या काळात स्थानिक रहिवाशांसाठी शाप ठरणार असल्याचे समोर आले आहे. या संस्था राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये गंभीर बदल घडवून आणतील ज्याचा परिणाम सामाजिक संघर्षात होऊ शकतो, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

भाजपच्या जवळच्या काही लोकांच्या निहित स्वार्थामुळे पुढे रेटण्यात येणारा फिल्मसिटीचा प्रस्ताव आम्ही लवकरच उघडा पाडणार आहोत. सरकार जोपर्यंत डीपीआर तयार करत नाही तसेच एनव्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट (ईआयए) करत नाही आणि नायलॉन-66, एसईझेड प्रकल्प इत्यादींना दिलेल्या पर्यायी नापीक जमिनींचा शोध घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आयआयटी, फिल्म सिटी प्रकल्पांना विरोध करू, असा इशारा अमरनाथ पणजीकर यांनी दिला.