मोपा पीडीए आणि टॅक्सी व्यावसायिक सरकारकडून बेदखल : अमित सावंत

गोवा खबर : मोपा विमानतळ पीडीएप्रकरणी सरकारने पेडणे तालुक्यातील दोन्ही आमदार आणि स्थानिक पंचायत सरपंच-उपसरपंचांना पीडीएवर घ्यावे, तसेच टॅक्सी विषय संपुष्टात काढावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा मांद्रेचे माजी सरपंच अमित सावंत यांनी दिला.

राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पेडणे तालुक्यातील मोप उगवे, वारखंड, कासारवर्णे, चांदेल हसापूर, अमेरे पोरसकडे या पाच गावातील शेतकर्‍यांनी एक करोडपेक्षा जास्त शेतजमीन ग्रीन फिल्ड मोपा एअरपोर्टसाठी सरकारला दिलेली आहे. अजूनपर्यंत या गावातील शेतकर्‍यांना न्याय मिळालेला नाही. सरकारने केवळ आश्वासन देण्याचे काम केले आहे असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.

जनजागृती केलीच नाही
ज्यावेळी मोपा विमानतळ आणि पाच पंचायतींसाठी पीडीए लागू केली त्यावेळी त्याबाबत जनजागृती करण्यात आली नाही. त्यावेळी माहिती मिळाली नसल्याने स्थानिकांनी पीडीएला विरोध केल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

पंचायतींचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न
पीडीएमुळे पाच पंचायतींचे अधिकार काढून घेण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. त्या पंचायत क्षेत्रात मोठे प्रकल्प आले, तर त्या पंचायतीच्या तिजोरीत महसूल जमा होऊ शकतो. ज्या पंचायत क्षेत्रातील एक करोड चौरस मीटर जमीन विमानतळासाठी घेतली आणि त्या ठिकाणी प्रकल्प उभे राहत आहे. त्या जमिनीतील महसूल त्या-त्या पंचायत क्षेत्रातील पंचायतीला कधी मिळणार, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.

सरकारने पंचायतींचा आर्थिक विकास थांबवला
सरकारने ज्या पंचायतीकडून एक कोटीपेक्षा जास्त जमीन ग्रीनफिल्ड मोपा विमानतळासाठी घेतली आणि त्या ठिकाणी प्रकल्प उभे केलेले आहेत. जर पीडीए झाली नसती तर त्या प्रकल्पातून थेट महसूल त्या-त्या पंचायतीकडे आला असता. परंतु सरकारने या ठिकाणी पीडीए करून पंचायतींचा आर्थिक विकास रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा सावंत यांनी केला.

पीडीएवर त्या पाच पंचायतींचे प्रतिनिधी का नाहीत?
सरकारने मोपा विमानतळ परिसरातील पाचही पंचायतींच्या परिसरात पीडीए लागू केला. बोर्ड तयार झाला आणि चेअरमन म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहेत. मग या पंचायतीतील लोकप्रतिनिधींना का स्थान दिले नाही, असा प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केला.

आमदार प्रवीण आर्लेकर यांचे अभिनंदन
पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये पीडीएमध्ये ज्या पाच पंचायतींच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्या पाचही पंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांना पीडीएफमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी केल्याने सावंत यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

टोल का भरावा?
मोपा लिंक रस्त्यासाठी केंद्र सरकारने करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत. या विमानतळावर जाण्यासाठी जो नवीन लिंक रस्ता आहे त्या ठिकाणी टोल नाका उभारलेला आहे. या ठिकाणी कोणत्याही वाहनाने टोल देऊ नये आणि तो टोल सरकारने घेऊ नये. ही खाजगी मालमत्ता नसून केंद्र सरकारच्या निधीतून हा रस्ता केलेला आहे. मोपा विमानतळ जीएमआर कंपनीच्या निधीतून हा रस्ता केलेला नाही, याचे भान सरकारने ठेवावे, असे सावंत म्हणाले.