एसएआय२० बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर कॅगचे प्रतिनिधी मंडळ गोव्यात

गोवा खबर:आगामी जून महिन्यात नियोजित असलेल्या सुप्रिम ऑडिट इन्स्टिट्यूशन्स (एसएआय२०)च्या शिखर परिषदेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी भारताचे नियंत्रण आणि महालेखापरिक्षक (कॅग) कार्यालयाचे सहा सदस्यीय शिष्टमंडळ संचालक (कर्मिक) विशाल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले आहे.

२०२३ साली भारत देशास जी२०चे अध्यक्षपद लाभले आहे. यामुळे एसएआय२० या संस्थेचे अध्यक्षपद भारताचे नियंत्रण आणि महालेखापरिक्षक हे भूषवित आहेत. याद्वारे भारतासह २० सदस्य देशांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात सुशासन आणि सार्वजनिक जबाबदारी या बींचा प्रसार करणे व त्यांना चालना देण्यासाठी भारतास चांगली संधी मिळाली आहे.

सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्यूशन (किंवा एसएआय २० किंवा साई२०) हा जी२० सदस्य देशांमध्ये सुशासन, प्रादर्शकता व जबाबदारपणा या बाबींना प्रोत्साहन देण्यासाठी लेखापरिक्षण करणाऱ्या संस्थांचा समूह आहे. जी२० परिषदेचा एक भाग म्हणून गोव्यात १२ ते १४ जून दरम्यान एसएआय२०च्या दोन बैठकांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. एसएआय२० सदस्य देश आणि जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये पहिली बैठक गुवाहाटी येथे मार्च २०२३मध्ये पार पडली. सर्व संबंधित घटकांसमवेत चर्चा, संवाद घडवून प्रशासकीय कारभारामध्ये पारदर्शकता तसेच जबाबदारी वाढवण्याबाबत धोरण निर्मिती करण्याचे प्रयत्न एसएआय २०च्या संपर्क गटाने राबवले आहेत. या धोरण शिफारशींचा वापर संबंधित देशाचे धोरण हे शिखर संस्थेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत करणे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभावी ठरतील यासाठी केला जातो.

गुरुवारी गोवा सचिवलायमध्ये या शिष्टमंडळासमवेतची बैठक गोव्याचे शिष्टाचार सचिव आणि जी२० परिषदेसाठीचे नोडल अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज यांच्ये अध्यक्षितेखाली पार पडली. हे शिष्टमंडळ शनिवारपर्यंत गोवा दौऱ्यावर असून एसएआय २० शिखर परिषदेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी विविध हॉटेल, विमानतळ आणि परिषद ठिकाणांना भेट देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक तसेच एसएआय २०चे अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी आगामी एसएआय बैठकांमध्ये सागरी जल अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) आणि जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांचाही समावेश करण्यास सूचित केले आहे.

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी किंवा जी२० हा जगातील सर्वात शक्तिशाली १९ अर्थव्यवस्था आणि युरोपी महासंघ यांचा समावेश असलेला आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच आहे. जी२० गटाची स्थापना आंतरराष्ट्रीय वित्त, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, हवामानातील बदलांमुळे होणारे स्थलांतर आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित असलेल्या प्रमुख जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, कोरिया प्रजासत्ताक, दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्ताक, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ (ईयु) या देशांचा समावेश जी२०मध्ये आहे. अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.