गोवा खबर:गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे सार्वजनिक तक्रार पोर्टल सुरू करून केवळ प्रसिद्धी मिळवत आहेत. याअगोदर लोकायुक्तांनी दिलेल्या २१ आदेशतील दोषी मंत्री, आमदर व अधिका-यांवरील कारवाई करा. आणि भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी गोवा नागरी कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सेवा अधिकार लागू करा अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.
“जर प्रमोद सावंत त्यांच्या उद्देशांबद्दल प्रामाणिक असतील तर त्यांनी प्रथम गोवा लोकायुक्त (निवृत्त न्यायमूर्ती) प्रफुल्ल कुमार मिश्रा यांनी माजी आणि वर्तमान मंत्र्यांसह सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात सादर केलेल्या २१ अहवालांवर कारवाई करावी.” चोडणकर म्हणाले.
चोडणकर म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा कॅबिनेट मंत्र्यांवर किंवा भाजपच्या आमदारांवर आरोप होतात तेव्हा सावंत मुद्दे वळवून त्यांचे रक्षण करतात.
“लोकायुक्तांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून कलंकित मंत्र्यांवर कारवाई केली असती, तर जनतेचा डॉ. सावंतांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास निर्माण झाला असता. जेव्हा सावंत हेच आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना संरक्षण देतात तेव्हा लोक त्यांच्याविरोधात आवाज उठवण्याचे धाडस कसे करतील? कारण भाजपकडून आवाज दाबण्यासाठी कसे डावपेच वापरले जातात हे सर्वांना माहीत आहे.” चोडणकर म्हणाले.
चोडणकर म्हणाले की, “गोवा राइट ऑफ सिटिझन्स टू टाईमबाऊंड डिलिव्हरी ऑफ पब्लिक सर्व्हिसेस” कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही. त्याशिवाय भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणे शक्य नाही, असा टोला चोडणकर यांनी हाणला.
“आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, भाजप भ्रष्टाचार केल्याशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही कामासाठी कालमर्यादा ठरवून दिलेली नाही आणि सावंत आपल्या मंत्र्यांवर कारवाई करत नाहीत. ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना जर निलंबित करू शकतात तर भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई का नाही?” असा प्रश्न चोडणकर केला.
चोडणकर म्हणाले की, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी पोर्टल सुरू करणे म्हणजे केवळ एक फार्स असून त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
“भ्रष्ट मंत्र्यांनी भरलेल्या मंत्रिमंडळाचे, हे सर्वात भ्रष्ट सरकार असून ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी गंभीर नाही,” ते म्हणाले.
” हे सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याविषयी गंभीर असते तर भाजपनेच न्यायालयात दाखल केलेल्या भ्रश्टाचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांना मंत्रीमंडळांतून काढून टाकले असते. ज्यांच्यावर भाजप सरकारनेच लुईस बर्जर संबंधित दाखल केलेले खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत, ज्या दिगंबर कामत यांनी ३५,००० कोटी रुपयांचे खनीज लुटल्याचा दावा करून भाजपने खाण अवलंबितांना उद्ध्वस्त केले आहे; त्या माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सरकारात दाखल केले नसते. तसेच आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पुराव्यानिशी जमिनीशी संबंधित ज्या मायकल लोबो यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला, त्यानाही भाजपने सरकारात दाखल केले आहे! यावर चोडणकर यांनी बोट ठेवले आहे.
भाजपने गोवा कर्मचारी निवड आयोग आणि पारदर्शकतेला बगल देत संपूर्ण सरकारी कर्मचारी भरतीत घोटाळा केला होता.
पात्र उमेदवारांना वगळून पैशांसाठी नोकऱ्या विकल्या गेल्या. कॅसिनो घोटाळा, गोवा मेडिकल कॉलेज औषध घोटाळा, कोविड आणि ऑक्सिजन घोटाळा, ओडीपी घोटाळा, जमीन रूपांतरण घोटाळा, औषध घोटाळा, कामगार घोटाळा, झुआरी जमीन घोटाळा, अटल सेतू – पूल घोटाळा, एस.ई.झेड. पेमेंट घोटाळा, पणजी स्मार्ट सिटी घोटाळा, टॅक्सी मीटर घोटाळा, कोळसा वाहतूक घोटाळा, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ घोटाळा आणि आमच्या लहान गोव्यातील इतर अनेक घोटाळे अशा विविध घोटाळ्यांमधे मंत्री आणि भाजपचे पदाधिकारी गुंतले आहेत, यावर चोडणकर यांनी लक्ष केंद्रीत केले.
“जोपर्यंत सरकार या गोष्टींवर स्वत: स्वच्छ राहणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला कोणीही गांभीर्याने घेणार नाही आणि तो केवळ फार्सच राहील.” त्यामुळे सार्वजनिक तक्रार पोर्टलची घोषणा म्हणजे लोकांना फसवण्याचा, मंत्र्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारापासून लक्ष वळवण्याचा आणि तरीही स्वच्छ प्रशासनाचा देखावा करण्याचा प्रयत्न आहे, असे माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले.
