गोवा खबर : गोव्यातील फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक मतदानाच्या अवघ्या १६ तास आधी रद्द करण्यात आल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली असून, या याचिकेवर याच आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांवर सत्तेच्या गैरवापराचा आरोप
काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर यांनी सोशल मीडियाद्वारे भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पोटनिवडणूक हरण्याच्या भीतीपोटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करून निवडणूक रद्द करायला लावली, असा गंभीर आरोप चोडणकर यांनी केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली होती. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या होत्या, मतपत्रिका तयार होत्या आणि उमेदवारही सज्ज होते. मात्र, मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना अचानक निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने या निर्णयाला आव्हान न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गिरीश चोडणकर यांचे प्रमुख आरोप:
लोकशाहीचा खून: पोटनिवडणूक रद्द होणे हा लोकशाहीवर झालेला मोठा आघात आहे.
मतदारांची पायमल्ली: फोंड्याच्या जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा असलेला अधिकार हिरावून घेतला गेला आहे.
पराभवाची भीती: मुख्यमंत्र्यांनी पराभवाच्या धास्तीने निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणून हा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
कायदेशीर लढा आणि तांत्रिक माहिती
डॉ. केतन भाटीकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
डायरी क्रमांक: २२२५१/२०२६
वकील: अभिषेक जेबराज
“फोंड्यातील जनतेला त्यांचा लोकशाही अधिकार परत मिळवून देण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढू,” असा निर्धार काँग्रेसने व्यक्त केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.