गोवा खबर : पर्यटन विभागाने चिंबल येथे प्रस्तावित प्रधानमंत्री एकता मॉल (युनिटी मॉल) प्रकल्पाचे बांधकाम सर्व संबंधित विभागांकडून आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) तसेच चिंबल ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतरच अधिकृतपणे सुरू केले आहे. हा प्रकल्प सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन करणारा असून तो बफर झोनच्या बाहेर आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा न्यायालयाने या बांधकाम परवान्याची नोंद घेतली असून प्रकल्पावर कोणताही स्थगिती आदेश नाही. त्यामुळे युनिटी मॉलचे काम पुढे सुरू ठेवता येत आहे. या प्रकल्पामुळे चिंबल आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. यामुळे स्थानिक लोकांचे जीवनमान सुधारेल, आर्थिक स्वावलंबन वाढेल आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
रोजगाराबरोबरच हा प्रकल्प कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेवरही भर देतो. केंद्र सरकारच्या “वन डिस्ट्रीक्ट, वन प्रॉडक्ट” या उपक्रमाचा हा भाग असून, कारागीर आणि उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे. यामुळे पर्यटन उपक्रमांना चालना मिळेल आणि स्थानिक प्रतिभेला आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यास मदत होईल.
या संदर्भात माननीय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणाले, “युनिटी मॉल हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असून तो स्थानिक समुदायाला शाश्वत आणि अर्थपूर्ण रोजगार देईल. तसेच कारागीर आणि उद्योजकांना सक्षम बनवून आर्थिक विकास, कौशल्यवृद्धी आणि सांस्कृतिक संवर्धन यांचा समतोल साधेल.”
पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी सांगितले, “रोजगार निर्मिती बरोबरच युनिटी मॉल कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेचे केंद्र ठरेल. स्थानिक प्रतिभेला राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडून हा प्रकल्प चिंबल आणि परिसराच्या दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनास हातभार लावेल.”
युनिटी मॉल प्रकल्पातून गोवा सरकारचा समुदाय-केंद्रित विकास, रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक कारागीर सक्षमीकरणाचा संकल्प स्पष्ट होतो. तसेच प्रधानमंत्री एकता मॉल कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक संधी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
