गोवा खबर : गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम २०१६ अंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य इफ्फी २०२५ च्या गोमंतकीय विभागात प्रदर्शित झालेल्या गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांना ईएसजीच्या नियमांमुळे मिळणार नाही, असा दावा गोवा मनोरंजन संस्थेचे माजी सदस्य विशाल पै काकोडे यांनी केला आहे.
सरकार कोकणी चित्रपटांना प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा करते; पण प्रत्यक्षात त्यांच्या नियमांतच भेदभाव दडलेला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, गोवा फिल्म फायनान्स स्कीमच्या कलम ९ (क) आणि ९ (ड) नुसार कोणताही पूर्ण लांबीचा चित्रपट एफआयएपीएफ मान्यता प्राप्त आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात प्रदर्शित झाल्यास ५ लाख तर लघूपटासाठी २.५ लाख रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत देणे बंधनकारक आहे. पण इफ्फी २०२५ च्या गोमंतकीय विभागाच्या नियमांमुळे या वर्षी निवडलेल्या पाच चित्रपटांना हा लाभ मिळणार नाही. एकीकडे सरकारी योजना आर्थिक सहाय्य करण्याचे नमूद करते आणि दुसरीकडे ईएसजीचे नियम नकारात्मक अटी ठेवतात. ईएसजीचे नेमके धोरण काय आहे? असा सवाल पै काकोडे यांनी उपस्थित केला.
सरकार खरोखर गोमंतकीय चित्रपटांना प्रोत्साहन देत आहे की त्यांना पद्धतशीररीत्या बाजूला सारत आहे, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कोकणी सिनेमाला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करतात; पण ईएसजीचे नियम मात्र सरकारच्या धोरणाच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत, असे काकोडे यांनी सांगितले.
वादग्रस्त चित्रपट क्लावडियाला अचानकपणे मिळालेले “स्पेशल प्रेझेंटेशन” किंवा “गाला प्रीमियर” मधील स्थान इफ्फीच्या विश्वासाहर्तेवरच गंभीर प्रश्न उभा करतो. इंडियन पॅनोरमा विभागाच्या परीक्षक मंडळाने नाकारलेला हा चित्रपट आता मागील दाराने इफ्फीत दाखवला जाणार आहे. “जो चित्रपट इंडियन पॅनोरमासाठी ‘योग्य नाही’ असे समजले गेले, त्यालाच आता विशेष वागणूक देऊन आर्थिक लाभ मिळणार का? आणि त्याचवेळी गोमंतकीय विभागात सर्व सोपस्कार पाळून निवड झालेल्या पाच गोमंतकीय चित्रपटांना नाकारले जाणार का?” असा सवाल विशाल पै काकोडे यांनी विचारला आहे.
जर क्लावडियाला आर्थिक मदत देण्यात आली आणि अधिकृतरीत्या निवडलेल्या गोमंतकीय चित्रपटांना तीच मदत नाकारली गेली, तर ईएसजीचा पक्षपातीपणा उघड होईल, असे विशाल पै काकोडे म्हणाले. यामुळे इफ्फी महोत्सवालाच काळीमा लागेल आणि गोव्यातील चित्रपट क्षेत्रात वावरणाऱ्या कलाकारांचा आत्मविश्वास ढासळण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
गोवा मनोरंजन संस्था आणि गोवा सरकारने तातडीने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. गोमंतकीय चित्रपटांना प्रोत्साहन दिले जात आहे की मागे ओढले जात आहे, असा सरळ प्रश्न विचारून, नियमांतील विरोधाभास दूर करून निधीचे निष्पक्ष वितरण न झाल्यास, गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम ही फक्त कागदोपत्री योजना राहील आणि ज्यांच्यासाठी ती तयार करण्यात आली त्यांनाच तिचा लाभ मिळणार नाही, असा इशारा विशाल पै काकोडे यांनी दिला.
