गोवा खबर : राज्य मंत्रिमंडळाने महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन सुमारे 7,000 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधी) योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय मंजूर केला. हे आर्थिक सुरक्षेचे गांभीर्य दाखवणारे पावले ठरतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.
शासनाने जाहीर केले की, सार्वजनिक बांधकाम, पेयजल व मलनिस्सारण, वीज व जलस्रोत खात्यांतील काही मुख्य अभियंत्यांचे निवृत्तीवय अपवादात्मक परिस्थितीत ६२ वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद केलेली आहे — जिथे पुढे बढती देण्यास पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील तिथेच ही तरतूद लागू करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त असलेल्या वर्क-चार्ज कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना लागू करणेही मंजूर करण्यात आले आहे.
याशिवाय, गोवा कॉलेज ऑफ व्हेटरनरी अँड अॅनिमल सायन्सेसला कुर्टी व कोडार येथील 1 लाख चौ.मी. पेक्षा जास्त जागा ३३ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने पुरवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे पशुवैद्यकीय शिक्षण व संशोधनाला चालना मिळेल.
सरकारने स्थानिक पातळीवरील सामाजिक समावेशासाठी ओबीसींची नवीन यादीही तयार करून जिल्हा पंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे; या यादीत अनेक समाजांचा समावेश करण्यात आला आहे (उदा. कुंभार, तेली, शिंपी, ख्रिस्ती महार, कोळी/खारवी, विश्वकर्मा इत्यादी). या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर विविध मागासवर्गीय समुदायांना राजकीय व प्रतिनिधित्वाचा लाभ मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले.
