एनबीसीसीसोबत सरकारचे सात करार

• मुख्यमंत्री : मॉलला विरोध न करण्याचे आवाहन

गोवा खबर : जुन्ता हाऊस, सर्किट हाऊस, वास्कोतील कदंब बसस्थानकासह सात प्रमुख प्रकल्पांसाठी गोवा सरकारने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) सोबत करार केला आहे. येत्या दोन वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांत युनिटी मॉल व चिंबलमधील प्रशासन स्तंभाचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, या मॉलमुळे एक हजाराहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. स्थानिक टॅक्सी चालक, दुकानदारांनाही याचा फायदा होईल. सरकार बायोडायव्हर्सिटीबद्दल गंभीर आहे आणि म्हणूनच पहिल्यांदाच बायोडायव्हर्सिटी अॅटलस आणला आहे.

हे प्रकल्प पीपीपी मॉडेलवर राबवले जाणार आहेत. ७०% जागा एनबीसीसीकडे राहील तर ३०% जागा सरकारला ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मिळणार आहे. मात्र आल्तिनो येथील सर्किट हाऊस आणि कदंब पठारावरील प्रशासन स्तंभ पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात राहतील.

दरम्यान, १५ वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहने मोडीत काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही वाहने मडकई येथे स्थापन झालेल्या वाहन स्क्रॅपिंग केंद्रात पाठवली जातील.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी नवीन जीएसटी सुधारणा ‘जीएसटी २.०’ मधील लाभ व्यापाऱ्यांनी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावेत, असेही सांगितले. मोपा परिसरात त्रासदायक ठरत असलेल्या ओंकार हत्तीला सुरक्षितरीत्या हलवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.