हर घर फायबर योजनेखाली साखळी

• पर्वरी व डिचोलीत पायलट प्रकल्पराज्यात ४ नवीन नागरि सेवा केंद्रे

• मोफत लॅपटॉप योजनेचा विस्तार करणार

• आयटी मंत्री खंवटेची विधानसभेत घोषणा

गोवा खबर : गोवा हे जरी पर्यटकांचे पसंतीचे स्थळ असले, तरी माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात त्याला अग्रेसर करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. लवकरच संपूर्ण गोवा, हर घर फायबर योजनेखाली जोडताना, त्याची सुरूवात म्हणून गोवा सरकार साखळी, पर्वरी व डिचोली येथे पायलट प्रकल्प सुरू करणार आहे. तसेच, राज्यात ४ नागरि सेवा केंद्रांची (सीएससी) स्थापना लवकरच करण्याची घोषणा, आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनी आज विधानसभेत केली.

पर्यटनानंतर आता गोवा, आयटी क्षेत्रात भारताची नवोन्मेष राजधानी तसेच एक आघाडीचे डिजिटल नॉमेडचे केंद्र व्हावे, यासाठी युध्दपातळीवर नवसंकल्पना आणि योजना माहिती तंत्रज्ञान खात्यातर्फे राबविण्यात येत असल्याचे आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.

सभागृहात मांडलेल्या आयटी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला ते शेवटी उत्तर देत होते.

आज माहिती तंत्रज्ञान खात्याने विविध ४१ सरकारी विभागांच्या २४७ सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. ८ लाख नागरिकांनी या सेवांचा लाभ उठवला असून सुमारे ३१ लाख व्यवहार नोंद झाल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट अप धोरण जाहीर झाल्यानंतर आजमितीस ७५९ स्टार्टअप्सची राज्यात नोंदणी झाली आहे. त्यांना वेगवेगळ्या योजनांखाली सुमारे ४ कोटींहून अधिक अनुदान वितरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जीबीबीएनचे जाळे ४१४ ठिकाणी विस्तारीत करण्यात आले आहे. कनेक्टिविटी सुधारणेचा हा भाग असून सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांसह १५००हून अधिक कार्यालये त्याखाली जोडण्यात आली असल्याची माहिती आयटी मंत्री खंवटे यांनी दिली.

मध्य़ंतरी केंद्र सरकारने भारत नेट-३ योजना सुरू केल्यानंतर या योजनेला मिळालेली बळकटी सरकारसाठी फायदेशीर ठरली. त्यातून हर घर फायबर योजनेचा हेतू साध्य करण्यासाठी ५० कोटींची मदत केंद्राकडून राज्याला मिळाल्याचे सांगताना, उपरोल्लेखित ३ ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर हर घर फायबर योजना अंमलात आणणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.

हर घर फायबरमुळे गोव्यातील पेडणेपासून काणकोणपर्यंत ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हीटीत मोठी क्रांती घडण्याची अपेक्षा खंवटे यांनी व्यक्त केली. ४ जी टॉवरची उभारणीही याला बळकटी देईल असे सांगताना ६० जागा त्यासाठी शोधल्या आहेत. त्यापैकी २४ टॉवर्स सत्तरी, सांगे व डिचोलीत उभारण्यात आल्याची माहिती खंवटे यांनी सभागृहात दिली.

तसेच नागरि सेवा केंद्राचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ उठवल्याचे त्यांनी सांला फायदा लक्षात घेऊन ही सेवा अधिक चार केंद्रांच्या माध्यमातून विस्तारीत करण्याची घोषणा खंवटे यांनी केली. पणजी, वाळपई, धारबांदोडा व पर्वरी या ठिकाणी नवीन केंद्रे उघडण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

पेपर विरहीत कामकाजासाठी १६ सरकारी खात्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सुमारे सव्वा तीस कोटी रूपये खर्चून सार्वजनिक दस्तावेजांच्या डिजीटायझेशनसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगताना ही मदत ५० वर्षांच्या व्याजरहीत तत्वावर केंद्राकडून मिळाल्याचे खंवटे यांनी स्पष्ट केले.

 भाडवली गुंतवणूकीसाठी राज्यांना विशेष अनुदान या केंद्राच्या योजनेखाली २०२२-२३ साठी ही मदत मिळाल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले.

वन मॅप गोवा जीआयएस योजनेखाली ३२ खात्यांच्या २७३ सेवा आणल्या गेल्या आहेत. सरकारी माहिती नागरिकांनी सहज उपलब्ध व्हावी याकरीता एआय चॅटबॉट सेवा सरकार लागू करणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. जीईएल कंपनीची त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गोवा स्टार्ट अप धोरणाखाली ७५९ गोमंतकीय स्टार्टअपची नोंदणी झाल्याचे खंवटे यांनी अधोरेखित केले. सीड फंडीग खाली २८ नवोन्मेषांना प्रत्येकी दहा लाख पर्यंतचे अनुदान वितरीत केल्याचे ते पुढे म्हणाले. तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटीत अनेक नवे उद्योग अपेक्षित असून राज्याला मोठी गुंतवणूक त्याव्दारे मिळेल असे खंवटे यांनी सांगितले.

व्हाय फाय स्पॉट्स उपक्रमाखाली राज्यातील ४० मतदारसंघात मिळून १७५ स्पॉट सुरू करण्याचा विचार होता. त्याची घोषणा केल्यानंतर आजमितीस १३७ व्हाय फाय स्पॉट सक्रीय आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कनेक्टीव्हीत सुधारणा झाल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.

शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप वितरीत करण्यात येत आहेत. अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश घेणार्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह इतर मागासवर्गीय व सर्वसामान्य वर्गवारीतील विद्यार्थ्यांनाही ही योजना विस्तारित करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.

वर्क फ्रॉम होमची संकल्पना कोविडच्या काळात आली व नंतर ती कामाची पध्दतीही ठरली. त्यामुळे त्याअंतर्गत वर्केशन गोवा कल्पना अस्तित्वात आणली. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महिला डिजीटल सशक्तीकरण योजना लवकरच लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे महिलांचे व विशेष करून ग्रामीण भागातील खर्या अर्थाने सबलीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.