गोवा खबर : मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवाचे राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या दहा- सदस्य शिष्टमंडळाने काल सायंकाळी मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांची सचिवालय, पर्वरी येथे भेट घेऊन त्यांना मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या मराठी राजभाषा करण्यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन सादर केले.
शिष्टमंडळात मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर, इंटरनॅशनल सम्राट क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर शिंक्रे, ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळ, शिक्षणतज्ज्ञ गोविंद देव, सुप्रसिद्ध गायक डाॅ. प्रदीप गावकर, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दलाचे राज्य अध्यक्ष नितीन फळदेसाई, शिक्षणतज्ज्ञ व साहित्यिक प्रा. गजानन मांद्रेकर व ज्येष्ठ सामाजिक संघटक सूर्यकांत गावस यांचा समावेश होता.
सुमारे अर्धा तास झालेल्या या भेटीत, १९८७ साली राजभाषा कायदा लागू करण्याच्या वेळची, राजभाषेकरता लागणाऱ्या निकषांची पूर्णपणे परिपूर्ती करणाऱ्या मराठी भाषेवर कसा पक्षपाती अन्याय लादला गेला याच्या आंकडेवारीचे तौलनिक पुरावे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आले.
मराठी/ कोकणीतील वृत्तपत्रांची संख्या, मराठी /कोकणी शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या, सेंट्रल लायब्ररीच्या मराठी/कोकणी वाचकांची संख्या, १८२ पैकी १७० ग्रामपंचायतींनी मराठी राजभाषेसाठी केलेले ठराव, ११ पैकी ८ तालुका समित्यांची मराठीला मान्यता, ग्रामपंचायती , सहकार संस्था व मंदिरांचे मराठीतून चाललेले व्यवहार, इत्यादी निकषांची वस्तुस्थिती शिष्टमंडळाने कागदपत्रांसह, मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली.
गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय केंद्रीय सरकारपर्यंत न्यावा अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. या विषयाचा आपण सखोल अभ्यास करून काय करता येईल ते पाहू असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विषयाला न्याय मिळेपर्यंत मराठी राजभाषेच्या न्याय्य मागणीसाठी आंदोलन चालूच राहील, असे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
