गोवा खबर : पीएम पोषण ही केंद्र शासन प्रायोजित योजना असून याअंतर्गत बालवाटिका आणि इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 10.36 लाख सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 11.20 कोटी विद्यार्थ्यांना सर्व शालेय दिवसांत एक वेळचे गरम शिजवलेले जेवण दिले जाते. या योजनेचे उद्दिष्ट पोषण सहाय्य प्रदान करणे आणि विद्यार्थ्यांचा शालेय सहभाग वाढवणे, हे आहे.
पीएम पोषण योजनेअंतर्गत, जेवण तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खालील घटकांच्या खरेदीसाठी ‘सामग्री परिव्यय’ प्रदान केला जातो:
| सामग्री |
प्रति विद्यार्थी प्रति जेवण प्रमाण |
| बाल वाटिका आणि प्राथमिक |
उच्च प्राथमिक |
| डाळी |
20 ग्रॅम |
30 ग्रॅम |
| भाज्या |
50 ग्रॅम |
75 ग्रॅम |
| तेल |
5 ग्रॅम |
7.5 ग्रॅम |
| मसाले आणि मसाल्याचे पदार्थ |
आवश्यकतेनुसार |
आवश्यकतेनुसार |
| इंधन |
आवश्यकतेनुसार |
आवश्यकतेनुसार |
श्रम मंत्रालयाचा श्रम विभाग, पीएम पोषणसाठी, सीपीआय निर्देशांकानुरूप ग्राहक किंमत निर्देशांक -ग्रामीण मजूर (सीपीआय-आरएल) या आधारे पीएम पोषण समुच्चयाअंतर्गत या वस्तूंसाठी महागाईसंदर्भातली आकडेवारी प्रदान करतो आणि त्यानुसार पीएम पोषण समुच्चयासाठी सीपीआय निर्देशांक तयार केला गेला आहे. देशातील 20 राज्यांमधील 600 गावांच्या नमुन्यातून निरंतर मासिक किंमती संकलन आधारावर श्रम विभाग, चंदीगडने सीपीआय-आरएल तयार केला आहे.
श्रम विभागाने पुरवलेल्या महागाई निर्देशांकाच्या आधारे, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘सामग्री परिव्यय’ 9.50 % ने वाढवला आहे. नवीन दर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात 01.05.2025 पासून लागू होतील. या वाढीमुळे केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जवळपास 954 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च उचलेल. प्रति विद्यार्थी प्रति दिन ‘सामग्री परिव्यय’ पुढीलप्रमाणे आहे.
(रुपयांमध्ये)
| वर्ग |
विद्यमान
सामग्री परिव्यय |
वाढीव सामग्री परिव्यय 01.05.2025पासून |
वाढ |
| बाल वाटिका |
6.19 |
6.78 |
0.59 |
| प्राथमिक |
6.19 |
6.78 |
0.59 |
| उच्च प्राथमिक |
9.29 |
10.17 |
0.88 |
सामग्री परिव्ययाचे हे दर किमान अनिवार्य दर आहेत. तथापि, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या निर्धारित वाट्यापेक्षा अधिक योगदान देण्यास मुभा आहे. काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पीएम पोषण योजनेअंतर्गत वाढीव पोषण आहार देण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांमधून त्यांच्या किमान अनिवार्य वाट्यापेक्षा जास्त योगदान देत आहेत.
सामग्री परिव्ययाव्यतिरिक्त भारत सरकार भारतीय अन्न महामंडळामार्फत सुमारे 26 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य पुरवत आहे. भारत सरकार अन्नधान्याचा 100%खर्च उचलत असून यात दरवर्षी सुमारे 9000 कोटी रुपयांचे अनुदान आणि एफसीआय डेपोमधून शाळांपर्यंत अन्नधान्याचा 100% वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे. योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा खर्चासह सर्व घटक जोडल्यानंतर प्रति जेवण खर्च बाल वाटिका आणि प्राथमिक वर्गांसाठी अंदाजे 12.13 रुपये तर उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी 17.62 रुपये येतो.
