म्हादई न्यायाधिकरणाला केंद्राकडून आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ

गोवा खबर: म्हादई नदीच्या पाणीवाटप वादावर पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या कार्यकाळात आणखी एका वर्षाची वाढ केली आहे.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, न्यायाधिकरणाचा कार्यकाळ १६ ऑगस्ट २०२६ ते १६ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. आंतरराज्यीय नदी जलविवाद कायदा, १९५६ अंतर्गत ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

म्हादई नदी पाणीवाटपाशी संबंधित गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमधील दीर्घकालीन वादावर पुढील अहवाल पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा, अशी मागणी न्यायाधिकरणाने केंद्र सरकारकडे केली होती.

म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना नोव्हेंबर २०१० मध्ये करण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये अंतिम निवाडा प्रसिद्ध केला होता. मात्र, त्या निवाड्यावर गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी हरकती नोंदवल्या होत्या.

त्यानंतर न्यायाधिकरणाच्या कार्यकाळात आतापर्यंत आठ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून, म्हादई नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर तिन्ही राज्यांमधील कायदेशीर लढाई अद्याप सुरूच आहे.