धरणामध्ये समाधानकारक साठा : मंत्री सुभाष शिरोडकर यांची माहिती; ८० बंधारे पूर्ण
गोवा खबर : उन्हाळ्याचा कडकडाट वाढत असताना गोमंतकीयांसाठी एक दिलासादायक आणि समाधानाची बातमी समोर आली आहे. “राज्यातील प्रमुख धरणांमध्ये सध्या पुरेसा आणि समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध असून, येत्या १५ जूनपर्यंत राज्याच्या गरजा भागतील इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याची चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सोमवारी पर्वरी येथील जलस्रोत मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जलस्रोत खात्याने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. मंत्री शिरोडकर म्हणाले, सध्या उपलब्ध असलेल्या साठ्यामुळे पुढील १५ ते २० दिवस पाणीपुरवठा पूर्णपणे सुरळीत राहणार आहे. यंदा मान्सून लवकरच सुरू होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली असल्याने परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील सर्व प्रमुख धरणांची नियमित पाहणी आणि तपासणी केली जात असून पाणीसाठ्याचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. पाण्याचा योग्य आणि काटकसरीने वापर व्हावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही भागात पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे.
शेती आणि बागायती क्षेत्रालाही दिलासा : धरणामधील मुबलक साठ्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शेतीसाठी पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. उन्हाळ्याच्या या शेवटच्या टप्प्यातही पाण्याची उपलब्धता कायम राखण्यासाठी खात्याचे नियोजनबद्ध काम सुरू आहे. राज्यात जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शासनाने दीर्घकालीन नियोजनावर भर दिला आहे. धरणांमधील पाण्याचा वापर नियंत्रित ठेवण्यासोबतच लहान-मोठ्या बंधाऱ्यांच्या उभारणीद्वारे जलसंधारण वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
८० बंधाऱ्यांचे काम पूर्ण : राज्यातील जलसंधारण क्षमता वाढवण्यासाठी एकूण १०० नवे बंधारे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. त्यापैकी सुमारे ८० बंधाऱ्यांची कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली असून, उर्वरित बंधाऱ्यांची कामे वेगाने सुरू आहेत. या नवीन बंधाऱ्यांमुळे जलसाठा वाढवणे, भूजल पातळीत सुधारणा करणे आणि शेती तसेच स्थानिक भागांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे, असे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
