खासगी वनक्षेत्रातून काढलेले ५५१ सर्वे क्रमांकही गोठवले; जुवारी उद्योगाच्या जागेसह खाजण, मिठागरांचा समावेश
गोवा खबर : गोव्याच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खाजण क्षेत्र, मिठागर, खारफुटी (मॅन्ग्रोव्हज) आदींसह सुमारे १० कोटी चौरस मीटरहून अधिक जमीन पर्यावरण-संवेदनशील ठरवून ती ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ (NDZ) म्हणजेच विकास न करता येणारे क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती नगर नियोजन आणि वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिली. नगर नियोजन मंडळाच्या (TCP) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय, राज्यातील खासगी वनक्षेत्रातून यापूर्वी काढण्यात आलेले ५५१ सर्वे क्रमांकही सरकारने तातडीने गोठवले (फ्रीझ केले) आहेत. यामध्ये जुवारी उद्योगाशी (Zuari Industry) संबंधित काही लाख चौरस मीटर जमिनीचाही समावेश आहे, अशी माहिती मंत्री राणे यांनी दिली. हे संपूर्ण प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) पोहोचले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश असून, शेतजमिनी, मिठागरे, खाजण क्षेत्र आणि खारफुटीच्या भागांचा विकास आराखड्यात ‘एनडीझेड’ म्हणून समावेश केला जाईल. या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सर्वे क्रमांकांची यादी लवकरच सार्वजनिक केली जाणार आहे. खारफुटीच्या संवर्धनासाठी वन खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिष्टी’ (MISHTI) उपक्रमाची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करणार आहे. या जमिनींवर ९/१४ कायद्यांतर्गत केवळ मर्यादित विकास आणि शेती वापरास परवानगी देणारा कायदा लागू केला आहे.
खारफुटीचे रक्षण आणि जुन्या गोव्याचे संवर्धन : मांडवी आणि जुवारी नद्यांच्या दोन्ही काठांवर मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी आहे. हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असूनही काही ठिकाणी लोकांनी जमिनी विकत घेतल्या आहेत. भविष्यात अशा ठिकाणी मातीचा भराव टाकून ही जमीन भरण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, मात्र आम्ही असे अजिबात होऊ देणार नाही. या जमिनींचे सर्वे क्रमांक फ्रीझ केले जातील आणि ही माहिती लोकांना मिळावी म्हणून सार्वजनिक केली जाईल, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
याचसोबत, जुन्या गोव्यातील (Old Goa) पुरातत्वीय महत्त्व असलेली धार्मिक स्थळे, संवेदनशील आणि वारसा स्थळांच्या क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर किंवा व्यावसायिक विकासाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश नगर नियोजन खात्याला देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे: १. यापूर्वी टीसीपी खात्याने ६ लाख चौ. मी. क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ केले होते. यात आता केरी येथील ६५ लाख चौ. मी. क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला असून वाघेरी डोंगरही ‘एनडीझेड’ झाला आहे. २. या संदर्भातील अधिसूचना गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात जुने गोवा परिसरातील १ लाख चौ. मी. जागा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये आणली गेली. ३. कालापूर, सांताक्रूझ आदी भागांतील ३ लाख २० हजार चौ. मी. जागा ‘एनडीझेड’ करण्यात आली आहे. याविषयी लोकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. टीसीपी खाते वनखात्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करत आहे. ४. राज्यातील शेतजमिनी व खारफुटीच्या जागांचे सरकार रक्षण करत असल्याने या ऐतिहासिक निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमी आणि जनतेकडून स्वागत होत आहे.
