देशात औद्योगिक क्रांतीचे नवे पर्व : ‘भव्य’ योजनेला मंजुरी; ३३,६६० कोटींच्या गुंतवणुकीतून उभारणार १०० ‘प्लग-अँड-प्ले’ पार्क्स

गोवा खबर : भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आज एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA – भव्य) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत देशभरात १०० जागतिक दर्जाचे ‘प्लग-अँड-प्ले’ औद्योगिक पार्क्स विकसित केले जाणार असून, त्यासाठी ३३,६६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काय आहे ‘भव्य’ योजना?

‘भव्य’ योजनेचा मुख्य उद्देश गुंतवणूकदारांना सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी जमीन उपलब्ध करून देणे हा आहे. ‘प्लग-अँड-प्ले’ (Plug-and-Play) संकल्पनेमुळे उद्योजकांना जमिनीची कागदपत्रे, मंजुरी किंवा पायाभूत सुविधांसाठी वाट पाहावी लागणार नाही. कारखान्यासाठी लागणारी जमीन, वीज, पाणी आणि रस्ते आधीच तयार असतील, ज्यामुळे उद्योग त्वरित सुरू करता येतील.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• आर्थिक सहाय्य: औद्योगिक पार्क विकसित करण्यासाठी प्रति एकर १ कोटी रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य दिले जाईल.

• पायाभूत सुविधा: अंतर्गत रस्ते, भूमिगत ड्रेनेज, आयसीटी प्रणाली आणि प्रशासकीय इमारतींचे जाळे उभारले जाईल.

• सामाजिक सुविधा: कामगारांसाठी निवासस्थाने आणि आवश्यक सहाय्यक सुविधांचाही यात समावेश असेल.

• पीएम गतिशक्तीशी सांगड: हे सर्व पार्क्स ‘पीएम गतिशक्ती’ तत्त्वावर आधारित असतील, ज्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होऊन अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

रोजगार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना

या योजनेमुळे केवळ उत्पादन क्षेत्रातच नव्हे, तर लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्रातही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविली जाणार असल्याने प्रादेशिक असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. विशेषतः एमएसएमई (MSME) आणि स्टार्टअप्ससाठी हे पार्क्स सुवर्णसंधी ठरतील.

‘चॅलेंज मोड’द्वारे निवड

औद्योगिक पार्क्सच्या निवडीसाठी केंद्र सरकार ‘चॅलेंज मोड’चा अवलंब करणार आहे. ज्या राज्यांचे प्रस्ताव उच्च दर्जाचे, सुधारणावादी आणि गुंतवणुकीसाठी सज्ज असतील, त्यांनाच या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.

“ही योजना भारताच्या उत्पादन क्षमतेला बळकटी देणारी असून ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हा एक भक्कम पाया ठरेल.” – केंद्रीय मंत्रिमंडळ

NICDC ची भूमिका: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत असलेली ‘नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (NICDC) ही संस्था या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सध्या ही संस्था १३ राज्यांमध्ये २० प्रकल्प राबवत असून ‘भव्य’ योजनेमुळे या कामाला अधिक गती मिळणार आहे.