‘प्रशासन गाँव की ओर’ ही केवळ घोषणा नव्हे तर परिणामकारक प्रशासन ग्रामीण लोकांच्या जवळ घेऊन जाणारा परिवर्तनकारी प्रयत्न : पंतप्रधान

गोवा खबर:प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाने सुशासन सप्ताहाच्या चौथ्या, वर्ष 2024 मधील आवृत्तीसह देशव्यापी ‘प्रशासन गाँव की ओर’अभियानाचे 19-24 डिसेंबर  2024 या काळात यशस्वी समन्वयन केले.  नागरिक केंद्रीत प्रशासन आणि सेवांचे दारी वितरण करण्याच्या उद्देशाने हे सर्वात मोठे अभियान भारतात राबविण्यात आले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या संदेशात म्हटले, “‘प्रशासन गाँव की ओर’ ही केवळ घोषणा नव्हे तर परिणामकारक प्रशासन ग्रामीण लोकांच्या जवळ घेऊन जाणारा परिवर्तनकारी प्रयत्न आहे.”

सार्वजनिक तक्रारींचे परिणामकारकरित्या निवारण आणि सेवा वितरण सुविधांमार्फत योग्य वेळेत पुरवठा, सुशासनाच्या पद्धतींचे दस्तऐवजीकरण आणि सुशासनविषयक कार्यशाळा आणि ‘डिस्ट्रिक्ट व्हिजन @ 100’ दस्तऐवजांसाठी रचना करण्यावर ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियानाने लक्ष केंद्रीत केले. भारताचा विस्तार आणि लोकसंख्येची व्याप्ती पाहता सेवा वितरण आणि सुशासनासाठी सर्वात मोठे जनकेंद्रीत अभियान असा मैलाचा टप्पा या अभियानाने गाठला.

‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियानाचा भाग म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी, पंचायत समित्यांमध्ये सेवा वितरणात सुधारणा घडवून आणण्याच्या हेतूने सार्वजनिक तक्रारींच्या निवारणासाठी खास शिबिरे, कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या अभियानाचे केंद्रातून वेळोवेळी नियमन करण्यासाठी ‘प्रशासन गाँव की ओर’ पोर्टलवर डॅशबोर्डची निर्मिती करण्यात आली.

‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान भारतातील 700 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आले आणि सुशासनासाठी लोकांचे अभियान अशी महत्त्वाची ओळख या अभियानाला देशात मिळाली.

• सेवा वितरणांतर्गत निपटारा केलेल्या अर्जांची संख्या – 2,99,64,200
• राज्यांच्या पोर्टलमार्फत निवारण केलेल्या सार्वजनिक तक्रारींची संख्या – 14,84,990
• सीपीजीआरएएमएसवरील निवारण केलेल्या सार्वजनिक तक्रारींची संख्या – 3,44,058
• आयोजित केलेल्या एकूण छावण्यांची संख्या – 51,618
• नवोन्मेषी प्रशासन अहवाल – 1,167
• तयार झालेल्या डिस्ट्रिक्ट व्हिजन @ 100 दस्तऐवजांची संख्या – 272

‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आले.

मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी देशभरातील ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियानात भाग घेतला. अभियानाचे नेतृत्व देशातील मुख्य सचिव, प्रशासकीय सुधारणा विभागांचे प्रमुख सचिव आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी केले. ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अंतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका व पंचायत अशा सर्व स्तरांवर आयोजित छावण्यांमध्ये जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली.

भारतीय पत्रसूचना कार्यालयाने जारी केलेली 1720 पत्रके आणि समाज माध्यमांवरील 6118 पोस्ट यांसह चौथ्या सुशासन सप्ताहाला मुद्रित माध्यमांमध्ये मोठी प्रसिद्धी मिळाली व त्याचा लाखो भारतीय नागरिकांना लाभ झाला.

यामुळे सुशासन सप्ताह 2024 ही चौथी आवृत्ती आणि ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियानाची यशस्वी सांगता झाली.