पणजी : दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार लाभार्थी आणि 2023 च्या राष्ट्रीय खेळातील स्वयंसेवकांना व पदक विजेत्यांना मानधन देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य सरकारवर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सोमवारी टीका केली. लाभार्थ्यांना चतुर्थीपूर्वी आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव म्हणाले, समाजकल्याण योजनांच्या लाभार्थ्यांना सरकारची सुस्ती आणि आर्थिक दिवाळखोरीमुळे आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी नेहमीच त्रास सहन करावा लागतो.
गेल्या पाच वर्षांत 600 कोटींहून अधिक खर्च करून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या पक्षाचे सहकारी बढाई मारतात. पण हे असंवेदनशील सरकार लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यास अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या अपयशांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना, विधवा आणि गृह आधार लाभार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा बँकेंत जावून आपले खाते तपासावे लागत आहे, असे आलेमाव म्हणाले.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चतुर्थीपुर्वी आर्थिक मदत देवून विधानसभा अधिवेशनात दिलेला शब्द पाळावा असे ते पुढे म्हणाले.
आर्थिक दिवाळखोरीमुळे आणि सरकार पूर्णपणे कर्जावर अवलंबून असल्याने वेळेवर आर्थिक मदत देण्यात अपयशी ठरले आहे. लाभार्थ्यांना कधीकधी पैसे मिळण्यास सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, याचा अर्थ सरकार ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी गंभीर नाही, असे आलेमाव म्हणाले.
सरकारने जनतेची फसवणूक करणे थांबवले पाहिजे. सरकार सुमारे रु 30,000 कोटींच्या कर्जाखाली दबले असतानाही काटकसरीच्या उपाययोजना करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.
2019-20 या आर्थिक वर्षात राज्याचे एकूण कर्ज 16894 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 20729 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 23271 कोटी रुपये आणि 2022-23 मध्ये 24619 कोटी रुपये होते. वर्षापूर्वी प्रमोद सावंत यांनी घोषणा केली होती की गोवा येत्या काही वर्षांत पुरेसा महसूल मिळवण्याच्या मार्गावर आहे, परंतु यासाठी काहीही ठोस काम होताना दिसत नाही. ते केवळ आपले अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे आलेमाव म्हणाले.
राष्ट्रीय खेळांसाठी गुंतलेल्या ‘विक्रेत्यांसाठी’ 103 कोटी रुपये, संघटनांसाठी 1.9 लाख रुपये आणि पदक विजेत्यांसाठी 3 कोटी रुपये देण्याचे आहेत. आमच्या खेळाडूंना आणि इतर लाभार्थ्यांना त्वरित पैसे दिले जावे, असे ते म्हणाले.
सरकारने दूध, दुग्धोत्पादकांना प्रोत्साहन आणि मच्छीमारांसाठी इंधन अनुदान त्वरित जाहीर करावी, असे आलेमाव म्हणाले.
