गोवा खबर : खाद्यतेलांमधील वाढीला आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने गती देण्यासाठी मार्ग आणि धोरणे’ या शीर्षकाचा अहवाल सुमन बेरी यांनी काल प्रसिद्ध केला. नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार (कृषी) डॉ. नीलम पटेल यांनी हा अहवाल सादर केला.
मागील दशकांमध्ये, देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून वर्षाला 19.7 किलो पर्यंत पोहोचला आहे असे या अहवालात अधोरेखित केले आहे. मागणीतील या वाढीने देशांतर्गत उत्पादनाला मागे टाकल्यामुळे देशांतर्गत आणि औद्योगिक दोन्ही गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अधिक प्रमाणात अवलंबून रहावे लागत आहे. वर्ष 2022-23 मध्ये, भारताने 16.5 दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात केले असून देशांतर्गत उत्पादनामुळे देशाच्या केवळ 40-45% गरजा पूर्ण झाल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्ण बनण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टासमोर एक मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
या अहवालात देशातली खाद्यतेल क्षेत्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संभाव्यतेचा व्यापक शोध घेण्यात आला आहे. सध्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, मागणी-पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यावर तसेच स्वयंपूर्ण बनण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी यात सविस्तर मार्गदर्शक आराखडा मांडला आहे.
खाद्यतेलाच्या भविष्यातील गरजांची बहुआयामी ओळख व्हावी यासाठी या अहवालात मागणीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी तीन भिन्न पद्धतींचा विचार करण्यात आला आहे:
- या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विद्यमान तफावत भरून काढण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना अहवालात सुचवण्यात आल्या आहेत. तीन प्रमुख स्तंभांमध्ये प्रस्तावित धोरणाची रचना केली आहे: (i) पीक धारणा आणि विविधता, (ii)क्षितीज समांतर विस्तार आणि (iii) लंब विस्तार.
- अहवालात नमूद केलेला ‘राज्यनिहाय चतुर्भुज दृष्टीकोन’ खाद्यतेलांमध्ये “आत्मनिर्भरता” साध्य करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करते. अहवालात राज्य समूहांची निवड केली आहे.
- या अहवालात शिफारस करण्यात आलेल्या धोरणात्मक उपाययोजना, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक ऊर्जाशील मार्ग सुचवतात.
