Connect with us

गोवा खबर

राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये वार्षिक मायोपिया तपासणीसाठी सूचना

Published

on

Spread the love
गोवा खबर :  गोवा सरकारने प्रथमच, राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये वार्षिक मायोपिया तपासणीसाठी सूचना जारी केली आहे, जी भारतातील मुलांच्या डोळ्यांची काळजी घेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. राज्यातील शालेय मुलांमधील मायोपियाशी लढा देण्याच्या उद्देशाने गोव्यात वनसाईट एसिलोरलुक्सोटिका फाउंडेशनच्या ‘व्हिजन फॉर ऑल’ कार्यक्रमाचे एक वर्ष यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर ही सूचना देण्यात आली आहे.
मायोपिया, ज्याला सामान्यतः जवळचा दृष्टीकोन म्हणून ओळखले जाते, ही जागतिक आरोग्य चिंता म्हणून ओळखली जाते, विशेषतः मुलांमध्ये. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अनावरण करण्यात आलेल्या ‘व्हिजन फॉर ऑल’ कार्यक्रमात शालेय मुले, पालक आणि शिक्षकांना नियमित नेत्रतपासणीचे महत्त्व, योग्य डोळ्यांची काळजी आणि उपचार न केलेल्या मायोपियाचे संभाव्य दीर्घकालीन परिणाम लवकर ओळखणे आणि शिक्षित करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या वर्षभरात, उपक्रमाने अंदाजे २५०,००० गरजू मुलांना दृष्टी तपासणी प्रदान केली आहे आणि २,४०० पेक्षा जास्त सरकारी शाळेतील शिक्षकांना मूलभूत दृश्य तीक्ष्णता चाचण्या घेण्यासाठी प्रशिक्षित केले आहे. कार्यक्रमाद्वारे चष्मा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची क्षमता, लक्ष वेधण्यासाठी आणि आत्मविश्वासामध्ये प्राथमिक परिणामांमध्ये सुधारणा दिसून आल्या आहेत.
सूचनेतील प्रमुख मुद्दे:
वार्षिक नेत्रपरीक्षा: प्रत्येक विद्यार्थ्याने वर्षातून किमान एकदा मायोपियासाठी नेत्र तपासणी केली पाहिजे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहन दिले जाते.
शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण: गोव्यातील शिक्षकांना मूलभूत दृश्य तीक्ष्णता चाचण्या घेण्यासाठी प्रशिक्षण मिळत राहील. संभाव्य दृष्टी समस्या लवकर ओळखण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये त्यांना सुसज्ज करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्वसमावेशक नेत्र तपासणीसाठी विद्यार्थ्यांना संदर्भित करणे हे या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे.
शैक्षणिक कार्यशाळा: सूचनांमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना मायोपिया, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि नियमित नेत्र तपासणीचे महत्त्व याविषयी शिक्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या कार्यशाळांच्या योजनांचा समावेश आहे. जागरुकता आणि सक्रिय डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी या कार्यशाळा शालेय अभ्यासक्रमात समाकलित केल्या जातील.
मोफत चष्म्याची तरतूद: तपासणी दरम्यान अपवर्तक त्रुटी आढळलेल्या मुलांना सर्वसमावेशक नेत्र तपासणी केली जाईल. सुधारात्मक लेन्स आवश्यक असल्यास, प्रत्येक मुलास आवश्यक असलेल्या दृष्टी सुधारणेचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यक्रम विनामूल्य चष्मा प्रदान करेल.
सामुदायिक सहभाग: सूचनेचा एक भाग म्हणून, पालकांना त्यांच्या मुलांनी नियोजित नेत्रपरीक्षेत उपस्थित राहण्याची खात्री करून आणि घरच्या शैक्षणिक प्रयत्नांना पाठिंबा देऊन सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, आमच्या राज्यातील मुलांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्यसेवेला प्रोत्साहन देणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. ही सूचना एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जी प्राथमिक टप्प्यावर म्हणजे, शाळांमध्ये मायोपियाशी लढा देण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते. डोळ्यांच्या काळजीला प्राधान्य देऊन आणि नियमित तपासणी सुनिश्चित करून आम्ही निरोगी, अधिक माहितीपूर्ण पिढीचा पाया रचत आहोत.
एसिलोरलुक्सोटिकाच्या सीएसआर समितीच्या अध्यक्षा डॉ. स्वाती पिरामल म्हणाल्या, चांगली दृष्टी हा मुलांच्या विकासाचा पाया असून त्यांच्या शिक्षणावर आणि जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेवर प्रभाव टाकतो. गोवा सरकारने जारी केलेली सूचना हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, याची खात्री करून की या कार्यक्रमाचा प्रभाव व्यापक आणि चिरस्थायी दोन्ही असेल.
प्रसाद नेत्रालयाचे संचालक डॉ. कृष्णा प्रसाद म्हणाले, सरकार आणि वनसाईट एसिलोरलुक्सोटिका फाउंडेशन सोबत सहकार्य करून, आम्ही मायोपियाचे लवकर निदान आणि हस्तक्षेप प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. मुलांना शक्य तितकी सर्वोत्कृष्ट दृष्टी आहे, याची खात्री करणे हे आमचा लक्ष्य आहे. एकत्रितपणे, आपण मायोपियाचे ओझे लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो आणि आपल्या भावी पिढ्यांचे जीवनमान सुधारू शकतो.
एसिलोरलुक्सोटिकाचे उपक्रम प्रमुख आणि वनसाईट एसिलोरलुक्सोटिका फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनुराग हंस यांनी सांगितले, दृष्टी आरोग्य हा राष्ट्रीय आरोग्याचा एक महत्त्वाचा घटक असून निरोगी भविष्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. डोळ्यांची काळजी घेण्याच्या अग्रगण्य प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या उद्देशाने ही सूचना जारी केली आहे. मुलांसाठी हे सक्षम केल्याबद्दल आम्ही गोवा सरकारचे अभिनंदन करतो. आम्हाला आशा आहे की हे इतर राज्य सरकारांना देखील दृष्टीच्या काळजीला प्राधान्य देण्यासाठी प्रेरित करेल, त्याचा वर्गातील शैक्षणिक परिणाम आणि त्याच्या बाहेरील मुलांच्या एकूण जीवनाचा दर्जा मदत करेल.
दुपारी ४ च्या सुमारास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यालयात अधिकृत सूचनेची स्वाक्षरी झाली.