गोवा खबर : जैवइंधनाच्या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींशी जुळवून घेण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समितीने आज सुधारित प्रधानमंत्री जी-वन योजनेला मंजुरी दिली.
सुधारित योजनेनुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी पाच वर्षांनी, म्हणजे 2028-29 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, आणि लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉक, म्हणजे कृषी आणि जंगलातील अवशेष, औद्योगिक कचरा, संश्लेषण (syn) वायू, एकपेशीय वनस्पती यापासून उत्पादन केलेल्यला प्रगत जैवइंधनाचा, यात समावेश करण्यात आला आहे. “बोल्ट ऑन” प्लांट्स आणि “ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प” देखील आता यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आणि विविध प्रकारच्या फीडस्टॉकला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान आणि नावोन्मेशांच्या प्रकल्प प्रस्तावांना प्राधान्य दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमधील कचऱ्यापासून फायदेशीर उत्पन्न मिळवून देणे, पर्यावरणाच्या प्रदूषणावर उपाय देणे, स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वावलंबनामध्ये योगदान देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
