मेट्रो शहरांमध्ये दिसून येणारा वाढत्या शहरीकरणाचा परिणाम

गोवा खबर:राज्यघटनेच्या 243 डब्ल्यू या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार तसेच सातव्या आणि बाराव्या अनुसूचीच्या संयोगासह, शहरी विकासाशी संबंधित बाबी राज्ये/शहरी स्थानिक संस्था यांच्या कार्यकक्षेत येतात.मात्र, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (एमओएचयुए)राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासने यांना त्यांच्या शहरी विकास कार्यपत्रिकेसाठी  कार्यक्रमविषयक पाठबळ पुरवत असते. अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (एएमआरयुटी 2.0), स्मार्ट शहरे अभियान (एससीएम), स्वच्छ भारत अभियान -शहरी (एसबीएम-यु 2.0), पंतप्रधान आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यु) तसेच शहरी वाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांच्या तसेच अभियानांच्या माध्यमातून मंत्रालय ही मदत करते. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यांसह देशातील मेट्रो शहरांमधील शहरीकरणाचा नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच शाश्वत स्थित्यंतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभियाने तसेच कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांना संजीवनी,सांडपाण्याचा पुनर्वापर,नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतांचा वापर, पायी चालण्याला प्रोत्साहन देत वाहनांच्या वापराशिवायच्या वाहतुकीला चालना,पर्जन्य जल संधारण, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसह  इतर अनेक क्षेत्रांतील प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

एएमआरयुटी:

सुनियोजित शहरीकरणाला मदत करण्याच्या उद्देशाने 500 एएमआरयुटी शहरांसाठी एएमआरयुटी अंतर्गत जीआयएस-आधारित महायोजना तयार करण्यासाठी उपयोजना राबवण्यात येत आहे. जिओ डाटाबेस निर्मिती आणि जीआयएस-आधारित महायोजना तयार करणे हा या उपयोजनेचा उद्देश आहे. तसेच एएमआरयुटी 2.0 अंतर्गत, 50,000 ते 99,999 लोकसंख्या असलेल्या वर्ग 2 शहरांसाठीची जीआयएस-आधारित महायोजना तयार करण्यासाठीची योजना सुरु करण्यात आली असून लहान शहरांमध्ये नियोजन विषयक उपक्रम हाती घेण्यासाठी राज्यांना आर्थिक तसेच तांत्रिक पाठबळ पुरवण्यासाठी ही योजना हाती घेण्यात आली आहे.

शहरी नियोजनविषयक सुधारणा हाती घेण्यासाठी राज्यांना मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने ‘राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष मदत करण्यासाठीची योजना’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून राज्य सरकारांना शहरी नियोजनाचा साधन म्हणून वापर करत जमिनीचा कार्यक्षम वापर, शाश्वत विकास, परवडण्याची क्षमता तसेच महसूल निर्मिती यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाठबळ पुरवण्यात आले.

स्मार्ट शहरे अभियान:

खूप लोकसंख्या असलेल्या शहरांवरील ताण कमी करण्यासाठी मदत करण्याच्या दृष्टीने लहान तसेच मध्यम आकाराच्या शहरांना वाढत्या शहरी लोकसंख्येसाठी सज्ज ठेवणे या स्मार्ट शहरे अभियानाचा उद्देश आहे.

स्वच्छ भारत अभियान – शहरी (एसबीएम-यु 2.0):

दिनांक 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरु करण्यात आलेल्या एसबीएम-यु 2.0 मध्ये सर्व शहरांतील महापालिकेच्या घन कचऱ्यावर 100% सुरक्षित वैज्ञानिक पद्धतीने प्रकिया करण्याच्या उद्दिष्टासह घन कचरा व्यवस्थापनाचा (एसडब्ल्यूएम) समावेश करण्यात आला आहे. बांधकाम तसेच पाडकाम (सी अँड डी)स्थळावरील कचऱ्यावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचा देखील यात समावेश आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखन साहू यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.