गोवा खबर : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनात राज्यपालांच्या परिषदेचे उद्घाटन केले. केंद्र-राज्य संबंधांना आकार देण्याबरोबरच सामान्य लोकांसाठी कल्याणकारी योजनांना चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या विविध मुद्द्यांचा या परिषदेत समावेश असणार आहे.
राष्ट्रपती म्हणाल्या, या परिषदेच्या कार्यसूचीमध्ये काळजीपूर्वक निवडलेल्या मुद्द्यांचा समावेश आहे जे आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या परिषदेतील चर्चा हा सर्व सहभागींसाठी एक समृद्ध अनुभव असेल आणि त्यांना त्यांच्या कामकाजात याची मदत होईल.
उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनीही उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राज्यपालांच्या शपथेचा संदर्भ देत गेल्या दशकात हाती घेण्यात आलेल्या समाज कल्याण योजना आणि अतुलनीय विकासाबाबत लोकांना सजग करण्याची त्यांची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याचे आवाहन केले.
आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यपालांना केंद्र आणि राज्य यांच्यामधील प्रभावी सेतूची भूमिका पार पाडण्याचे तसेच लोकांशी आणि सामाजिक संस्थांशी संवाद साधून वंचित असलेल्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. राज्यपाल हे राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून राज्यातील जनतेच्या विशेषत: आदिवासी भागातील लोकांच्या कल्याणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी महत्वपूर्ण संस्था असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन दिवसीय परिषदेत होणाऱ्या चर्चेची रूपरेखा स्पष्ट केली आणि राज्यपालांना लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि विकासात्मक कामांना गती देण्यासाठी सीमावर्ती भागात स्थित व्हायब्रंट गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांना भेट देण्याचे आवाहन केले.
परिषदेच्या उद्घाटनाची घोषणा करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या, फौजदारी न्यायाशी संबंधित तीन नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात न्यायव्यवस्थेच्या नव्या युगाला सुरुवात झाली आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कायद्यांच्या नावांवरुनच आपल्या विचारांमध्ये झालेले बदल दिसून येत आहेत.
लोकशाहीच्या सुरळीत कामकाजासाठी, विविध केंद्रीय संस्थांनी सर्व राज्यांशी अधिक उत्तम समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. हा समन्वय कसा वाढवता येईल याचा सर्व राज्यपालांनी संबंधित राज्यांचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून विचार केला पाहिजे असा सल्ला त्यांनी दिला.
राष्ट्रापती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या, भारत सरकार, देशातील गरीब, सीमावर्ती भाग, वंचित घटक आणि क्षेत्र यांतील तसेच विकासाच्या प्रवासात मागे पडलेले लोक यांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. आपल्या आदिवासी लोकसंख्येचा बराचसा भाग अनुसूचित आणि आदिवासी भागात निवास करतो याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत त्या म्हणाल्या की राज्यपालांनी अशा भागात राहणाऱ्या लोकांचा समावेशक विकास साधण्यासाठीचे मार्ग सुचवले पाहिजेत.
हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. ‘एक पेड माँ के नाम’ या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर लोकचळवळ बनवून राज्यपाल आपले योगदान यात देऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन आपण जमिनीची सुपीकता वाढवू शकतो आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतो,असे ही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. राष्ट्रपती म्हणाले की,नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राजभवन त्यांचे उदाहरण बनत नेतृत्व करू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
सर्व राज्यपाल आपण घेतलेल्या शपथेशी एकनिष्ठ राहात, जनतेच्या सेवेसाठी आणि कल्याणासाठी योगदान देत राहतील, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
या परिषदेत विभागीय सत्रांची रचना केली गेली आहे, ज्यामध्ये राज्यपालांचे उप-समूह प्रत्येक धोरण आणि मसुद्यांवर चर्चा करतील. अशा सत्रांना राज्यपालांव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित मंत्रालयांचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. या उपसमूहांची निरीक्षणे आणि सूचना उद्या (3 ऑगस्ट ) समारोपाच्या सत्रादरम्यान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर सहभागींसमोर मांडल्या जातील.
