सरकारी इमारतींच्या दुरवस्थेवर जाब विचारायला गेलेल्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला  पीसीई उत्तम पार्सेकर काम सोडून गाणे ऐकत बसल्याचे आढळले

समाजकल्याण खात्याच्या कचेरीतील सिलिंग कोसळण्याच्या घटनेनंतर  प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, ॲड. श्रीनिवास खलप, विशाल वळवईकर, विवेक डिसिल्वा, राजन घाटे, पेलाजिया पिरीस, सोकोरिना आफोंसो आणि इतरांचा समावेश असलेल्या कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना 2019 मध्ये जीर्ण म्हणून घोषीत केलेल्या सुरक्षा आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आणि सरकारी इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात सार्वजनीक बांधकाम खाते अपयशी ठरल्याबद्दल जाब विचारला.

कॉंग्रेस शिष्टमंडळाने आपला विषय मांडण्यास सुरूवात केली तरी उत्तम पार्सेकर हे  मोठ्या आवाजात संगीत ऐकत असल्याचे दिसल्याने, संतप्त झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी उत्तम पार्सेकर यांना संगीत बंद करण्यास भाग पाडले.

काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना सार्वजनीक बांधकाम खाते आणि सामान्य प्रशासन विभागाने विधानसभेत  दिलेल्या उत्तरात पणजीतील समाज कल्याण विभाग कार्यालयाची इमारत 2019 मध्ये असुरक्षित म्हणून घोषित करण्यात आली होती याचा पुरावाच सादर केला. सदर कार्यालयात जवळपास 250 कर्मचारी काम करीत असल्याचे तसेच सदर कार्यालयाला दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, महिला नियमितपणे भेट देतात हे जाणूनही मागील 4 वर्षात सरकारने दुरूस्तीचे मोठे काम हाती घेतले नाही असा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.

गोवा विधानसभेत 2023 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी  दिलेल्या उत्तरात मडगावचे माथानी साल्ढाना प्रशासकीय संकुल (दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय), रवींद्र भवन मडगाव,, जुन्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत आणि कांपाल येथील मॅक्विनेझ पॅलेस, कांपाल येथील बाल भवनची जोड इमारत, जुन्ता हाऊस पणजी , विविध सरकारी शाळा इमारती, मडगाव येथील हॉस्पिसिओ हॉस्पिटल आणि नागरी आरोग्य केंद्र, रायबंदर येथील जुनी जीएमसी इमारत ज्यामध्ये गोवा लोकायुक्त कार्यालय आहे, या इमारती जीर्ण झालेल्या अवस्थेत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. दुर्दैवाने या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी भाजप सरकारने काहीही केले नाही, असे अमित पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

वारसा इमारतींसह सरकारी इमारतींच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाबाबत पीडब्ल्यूडीचा निष्काळजीपणा भाजप सरकारचा सामान्य लोकांप्रती संपूर्ण असंवेदनशीलता दर्शवतो. कार्यक्रमांवर करोडो रुपये खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे पण सरकारी नोकर राहत असलेल्या इमारतींसह इतर इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी दिवाळखोर भाजप सरकारकडे निधी नसतो, असे अमित पाटकर म्हणाले.

भाजप सरकार गोव्यातील वारसा इमारतींच्या देखभालीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे जेणेकरून या इमारती कोसळतील आणि तेथिल जमिन भांडवलदारांना देवून क्रोनी कॅपिटलीस्टांकडून तेथे भव्य मॉल उभारणे शक्य होईल. भाजप केवळ धनाड्यांचे हित जपण्यासाठी गोव्याचा वारसा संपवेल असा आरोप अमित पाटकर यांनी केला.

सार्वजनीक बांधकाम खात्याने त्वरित सर्व इमारतींचे सेफ्टी आणि सेक्युरिटी ऑडीट करावे व दुरूस्ती कामे हाती घ्यावीत. सरकारने त्वरित कारवाई न केल्यास कॉंग्रेस पक्ष आंदोलनाची व्याप्ती वाढवेल असा इशारा अमित पाटकर यांनी दिला आहे.