औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमध्ये गोवेकरांचे हाल केव्हा संपणार: विरेश बोरकर

कामगार वर्गाची यादी करून मुख्यमंत्री, कामगार विभागाला भेट देऊन न्याय मागण्याचेही दिले आश्वासन

गोवा खबर:मडकई मतदारसंघाच्या आपल्या दौऱ्यादरम्यान सांत आंद्रेतील आमदार विरेश बोरकर यांनी मडकई औद्योगिक वसाहतीतील विविध कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान युवक युवती जे कंत्राटी पद्धतीने कामावर आहेत त्यांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल वाचा फोडली.

यावेळी विरेश बोरकर यांनी सरकारकडे गोव्यातील तरुण पिढीला रोजगार देण्यासंबंधी कोणतेच धोरण नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आज राज्यभर अनेक मोठं मोठ्या कंपन्या असलेली औद्योगिक वसाहती आहेत. ज्यामध्ये सरकारने कायदा केल्यास प्रत्येक मतदारसंघात लोकांना शंभर टक्के नोकऱ्या मिळू शकतात. परंतु राज्य सरकारचा अशा कंपन्यांवर कोणतेच नियंत्रण नसल्यामुळे, ते मनमानी पद्धतीने काम करतात. आज बहुतेक कंपन्यांमध्ये परप्रांतीय भरलेले असून आमचे सुशिक्षित युवा पिढी बेरोजगार आहे. आज राज्य सरकार स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत, अंत्योदय तत्वाच्या गोष्टी करत आहे, परंतु वास्तविक ज्या कंपन्या गोवेकरांच्या जमिनीवर उभ्या आहेत, गोव्यातील सर्व सुविधांचा लाभ ह्या कंपन्या घेतात, गोवेकरांना रोजगार देण्याच्या नावाने ह्या कंपन्या आज उभ्या आहेत, परंतु आज ह्या कंपन्यांमध्ये गोवेकराऐवजी परप्रांतीय भरलेले आहेत. सरकार आज अशा कंपन्यांमध्ये गोवेकरांना रोजगार देण्यास अपयशी ठरले आहे.

आज ज्या कंपन्यांमध्ये गोवेकर थोडेफार कामाला आहेत तिथे सुद्धा त्यांना कंत्राटदाराकडून, कंपन्यांकडून मानसिक अत्याचार होतो. त्यांच्याकडून अहवेलाना होते, कामगारांची सतवणुक होते. कंपनी मालकांच्या दादागिरीमुळे कामगारांचे नुकसान होते. अशा कामगारांना नियमित पगार दिला जात नाही. एकंदरीत योग्य वेतन, विविध रजा, दिवाळीच्या सुट्ट्या, आजारीपणाच्या सुट्ट्या, भविष्य निर्वाह निधी,विमा आणि अशा सवलती ज्या हक्काने कामगारांना मिळायला हव्या होत्या त्या दिल्या जात नाहीत. सर्व बाजूंनी खासगी कंपन्यांमध्ये गोवेकर कामगारांची पिळवणूक होत आहे. गोवेकर कामगार आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. आपल्या न्यायासाठी कामगारांनी न्यायालयाचे, सरकारचे, कामगार संघटनांचे असे वेगवेगळे दरवाजे ठोठावले असून, त्यांना आजपर्यंत न्याय मिळालेला नाही.

आम्ही आता आमच्या पक्षाच्या वतीने अशा औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्यांची आणि अन्याय अत्याचार झालेल्या गोवेकरांची यादी तयार करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेवून त्यांच्याकडे ह्या विषयी चर्चा करून न्याय मागणार असून, कामगार विभागाकडे सुद्धा ह्या विषयी चर्चा करून गोवेकरांचे हिताचे रक्षण होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही विरेश बोरकर यांनी यावेळी कामगारांना आश्वासन दिले.