भारताचे जी 20 अध्यक्षपद : विकास कार्य गटाची तिसरी बैठक

गोवा खबर:विकास कार्यसमूहाच्या तिसऱ्या बैठकीचा पहिला दिवस ‘महिलांच्या नेतृत्वात झालेला विकास’ या   चर्चासत्राने, अतिशय सर्वांना खिळवून ठेवणाऱ्या आणि माहितीपूर्ण कार्यक्रमाने सुरु झाला. हा विषय भारताच्या जी 20 च्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन जी 20 सचिवालय आणि ऑबझर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे केले होते.

गोव्यात पार पडलेल्या या कार्यक्रमात, ओआरएफचे अध्यक्ष समीर सरन,  नॅसकोमच्या अध्यक्षा  देबजानी घोष, आशियाई विकास बँकेच्या लैंगिक समानताविषयक संकल्पना गटाच्या प्रमुख,  समंथा हंग,  जीडब्ल्यूएल व्हॉइसेसच्या   कार्यकारी संचालक  आणि संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेच्या  73 व्या सत्राच्या माझी अध्यक्षा,मारिया फर्नांडा एस्पिओना ग्रेसेस , प्रीमस पार्टनर्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक चारू मल्होत्रा, ग्रीलहाईप, वुमेन हु कोड, संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्तंग मिया,   देशप्रतिनिधी, संयुक्त राष्ट्र महिला सुसान फर्ग्युसन, काजल इल्मी, संस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि अव्हिओम इंडिया हाउसिंग फायनान्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरणविषयक संस्थेच्या सुरांजली टंडन,   ब्राझीलच्या जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक संशोधन केंद्र प्रमुख वेरा हेलेना थोरस्टर्न,   आणि भारतीय नौदल कमांडर शाझिया खान, लेफ्टनंट कमांडर  स्वाती भंडारी , लेफ्टनंट कमांडर तवीशी सिंह , लेफ्टनंट कमांडर दिशा अमृत, लेफ्टनंट कमांडर  रूपा आणि लेफ्टनंट कमांडर  दिलना सहभागी झाले होते.

या कार्याकार्माची सुरवात समीर सरन यांच्या प्रास्ताविकपर भाषणाने झाली. त्यांनी विविध कार्यात महिलांचा अधिक समावेश आणि सक्षमीकारणावर भर दिला तसेच येणाऱ्या दशकांत नवीन नेतृत्व तयार करण्यची गरज व्यक्त केली. हा कार्यक्रम म्हणजे लोकांना एका मंचावर आणून भविष्यात महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांना बदलाच्या प्रक्रियेत आणि निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी सहभागासाठी कसे तयार केले जावे यावर विचारमंथन करणे हा आहे, असे ते म्हणाले.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव नागराज नायडू यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात पिढीगत समानता बांधणीच्या  तत्वावर भर दिला. आपण महिलांना त्यांच्या पूर्ण क्षमता वापरण्याची मुभा आणि संधी द्यायला हवी असे ते पुढे म्हणाले. महिला-प्रणित विकासाची संकल्पना स्पष्ट करतांना त्यांनी सांगितले की, व्यावसायिक क्षेत्रात पुरुषांइतक्याच सक्षमपणे सहभागी होण्याची महिलांची क्षमता,  उत्तम काम करण्याची क्षमता, त्यांच्या वेळेवर, आयुष्यावर आणि त्यांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा हक्क, आपले मत मांडण्याबद्दल त्यांच्यात आलेली क्षमता आणि अर्थविषयक निर्णय क्षमतेत त्यांचा सहभाग, या सगळ्या गोष्टी उत्पादकता वाढवणाऱ्या तर आहेतच, त्याशिवाय शांततामय समाजासाठी तसेच समाजातील संपूर्ण मनुष्यबळाचा उपयोग करुन घेण्यासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी देखील आवश्यक आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाची सुरुवात “महिला आणि अर्थव्यवस्था: उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि आजच्या कामांचे भविष्य” या विषयावरील सत्राने झाली.  त्यानंतर “गणवेशधारी सेवांमधील स्त्री नेतृत्व” आणि “बदलाचे वाहक:: बदलत्या हवामानाशी अनुकूलता आणि अन्नव्यवस्था”  अशा विषयांवर सत्रे झाली.

“महिला आणि अर्थव्यवस्था: उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि आजच्या कामांचे भविष्य” या विषयावरील सत्राची सुरुवात नॅसकॉमच्या अध्यक्षा देबजानी घोष आणि आशियाई विकास बँकेच्या लैंगिक समानता संकल्पनाविषयक समूहाच्या प्रमुख समंथा हंग यांच्या भाषणाने झाली.  त्यानंतर  जीडब्ल्यू व्हॉइसेसच्या कार्यकारी   प्रमुख आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या 73 व्या सत्राच्या माजी अध्यक्षा मारिया फर्नांडा इस्पिनोसा ग्रेसेस यांचे विशेष भाषण झाले. यानंतर बारातंग मिया, संस्थापक आणि सीईओ, गर्लहाइप, वुमन हू कोड आणि   सुसान फर्ग्युसन, देश प्रतिनिधी, यूएन महिला; व  काजल इल्मी, एव्हीओम इंडिया हाऊसिंग फायनान्सच्या संस्थापक, एमडी आणि सीईओ यांच्यात पॅनल चर्चा झाली.  प्राइमस पार्टनर्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक चारू मल्होत्रा यांनी संचालन केले.

महिला प्रणित विकास हा खरोखरच एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे यावर भर देत, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस म्हणाल्या की,  महिलांच्या विकासापासून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास असा दृष्टिकोन ठेवला तर त्याचे अत्यंत  ठोस सकारात्मक परिणाम बघायला मिळतील, कारण या संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी सत्तेची समान वाटणी आणि समानता हा विचार आहे.

स्त्री-पुरुष समानता असलेल्या , न्याय्य आणि शाश्वत जगाच्या निर्मितीच्या दृष्टीने, तातडीने सोडवावे लागतील असे 5 महत्वाचे मुद्दे त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित  केले. याअंतर्गत विनावेतन पार पाडल्या जाणाऱ्या देखभालीसारख्या जबाबदाऱ्यांचे पुनर्वितरण करणे, डिजिटल जगतातील लिंगभाव आधारीत दरी मिटवणे,   एसटीईएम अर्थात स्टेम [STEM (cience, technology, engineering and mathematics / विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) ] क्षेत्रांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवत साक्षरतेसंदर्भातली दरी दूर करणे,महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि राजकीय व्यवस्थेतील महिलांचे प्रतिनिधीत्व अधिकाधिक वाढवणे या मुद्यांचा त्यांनी उल्लेख केला.

पहिल्या सत्रात अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर प्रकाश टाकला गेला. यात  स्टेम   क्षेत्राशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या बाबतीत समान संधी उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित करण्यासाठी कशा प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात यायला हवी, औपचारिक अर्थव्यवस्थेत महिला अनेक बाबतीत नेतृत्वाच्या भूमिका बजावत असतानाही, त्यांच्यावर कौटुंबिक आणि समान अर्थाच्या देखभालीच्या कामांच्या दुहेरी ओझे टाकले जाते या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर कोणकोणते मार्ग अवलंबता येऊ शकतील, तसेच भविष्यातील नोकऱ्यांच्या दृष्टीने महिला आधीपासूनच प्रशिक्षित असाव्यात यासाठी त्यांचे  पुनर्कौशल्य प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी आणि  क्षमतावृद्धीसाठीचे मार्ग अशा मुद्यांचा समावेश होता.

यावेळी ‘वुमन लिडरशीप इन द युनिफॉर्म्ड सर्व्हिसेस’ या  विषयावरचे विशेष महत्वाचे सत्रही आयोजित  करण्यात आले होते.  हे चर्चासत्र भारतीय नौदलात, वैद्यकीय दल, वैमानिक ते लॉजिस्टिक  तसेच शिक्षण   व्यवस्थापन अशा विविध विभागांमध्ये सेवा बजावत असलेल्या महिलांवर केंद्रित होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलात सहभागी होण्यासह, या संचलनात त्यांनी अगदी नेतृत्व करण्याच्या मुद्यांवरही यात चर्चा करण्यात आली.

कमांडर शाजिया खान, लेफ्टनंट कमांडर स्वाती भंडारी, लेफ्टनंट कमांडर तविशी सिंह, लेफ्टनंट कमांडर दिशा अमृत , लेफ्टनंट कमांडर रूपा आणि लेफ्टनंट कमांडर दिलना यांनी वैद्यकीय अधिकारी, नौदलाच्या हवाई दलातले अधिकारी, नौदल संरचनाकार या भूमिकेत असताना तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात नेतृत्व  करताना आलेले आपले अनुभव सांगितले. ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे  अध्यक्ष समीर सरन यांनी या सत्राचे समन्वयक म्हणून काम पाहीले.

यावेळी झालेले शेवटचे सत्र होते, ‘ बदलाचे वाहक:: बदलत्या हवामानाशी अनुकूलता आणि अन्नव्यवस्था”. या सत्रात राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त आणि धोरणविषयक संस्थेच्या सुरंजली टंडन आणि ब्राझीलच्या जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक अभ्यास केंद्राच्या प्रमुख वेरा हेलेना थोरस्टन्सन यांच्यात पॅनल चर्चा झाली.

या सत्रातील चर्चेत हवामान बदलाचा सामना करण्यासह या बदलांशी जुळवून घेण्यास सक्षम ठरू शकेल अशी अन्न व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग असावा आणि त्यांच्याकडे नेतृत्वही असेल याची सुनिश्चिती करण्याची नेमकी गरज काय या मुद्यावर भर देण्यात आला.हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा सर्वाधिक फटका हा महिलांना बसत आहे,  यामुळे लैंगिक विषमताही अधिक वाढली असून, महिलांची उपजीविका आणि त्यांच्या आरोग्यालाही मोठा धोका निर्माण झाल्याच्या मुद्यावरही या सत्रात चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवरील हवामानविषयक धोरणांसंबंधी नियोजन, विकास आणि निधीपुरवठा याबाबत महिलांच्या प्राधान्यक्षेत्रांचे प्रतिबिंब उमटलेले असते, हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हरित क्षेत्रांमध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यावर पॅनलमधील तज्ज्ञांनी  चर्चा केली.तसेच हवामान आणि आपत्तीतून सावरण्यासाठीची गुंतवणूक अधिक महिला प्रणित करणे, हवामान अनुकूल अन्नप्रणालीमध्ये महिलांना पाठबळ देणारे  धोरणात्मक हस्तक्षेप राबवतानाच अन्नपदार्थ पुरवठा साखळीचा विस्तार  आणि अन्न  प्रणाली कार्यक्रमांना पाठबळ  देणारी  नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधने विकसित करण्यावरही चर्चा करण्यात आली.

परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे संयुक्त सचिव ईनम  गंभीर यांनी समारोपाचे भाषण करताना, संघटनात्मक यश, राष्ट्रीय समृद्धी  आणि जीवनाचा उच्च दर्जा  या दृष्टीने महिलांची नेते म्हणून असलेली क्षमता वाढवणे ही अत्यंत महत्वाची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे, यावर जोर दिला. ते म्हणाले की, नेत्यांच्या भूमिकेत महिला अधिकाधिक नाविन्यपूर्णता आणि मानव केंद्रीत उपाययोजना आणत असतात. महिला प्रणित विकासाला अनेक आंतरराष्ट्रीय चौकटींचे समर्थन लाभले असून  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांचाही त्यात समावेश आहे. लिंग समानताची  5 शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, महिलांना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेत समान आणि पूर्णरूपात वाटा दिला  जाणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

सर्व पॅनलमधील तज्ज्ञांनी  जी 20 विकास कार्य गटाने  कृतीयोग्य परिणाम साध्य करण्यासाठी  काम करण्याचे आवाहन केले आहे. अशी कृती जी पिढी समानता बांधणीसाठी योगदान देईल आणि   महिला प्रणित विकासाच्या भूमिकेच्या माध्यमातून महिलांच्या संपूर्ण क्षमतेला पूर्णपणे वाट मोकळी करून देईल.निर्णय घेणाऱ्यांना जागतिक आव्हानांचा परिणामकारक, निर्णयाकरित्या आणि समावेशकतेसह विचार करण्यासाठी महिलांच्या संपूर्ण, समान, प्रभावी  आणि अर्थपूर्ण सहभागाची आवश्यकता आहे.