गोवा खबर
प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जमीन व्यवहार फसवणुकीच्या चौकशीसाठी ‘जलदगती न्यायालय ’ स्थापन करावे:तृणमूल काँग्रेस
गोवा खबर:प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर चौफेर हल्ला चढवत गोव्यातील तृणमूल काँग्रेसचे नेते ट्राजानो डिमेलो, अविता बांदोडकर आणि प्रतिभा बोरकर यांनी भाजप सरकारने जमीन बळकावण्या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करण्यासाठी ‘विशेष जलदगती न्यायालय’ स्थापन करण्याची मागणी केली. पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवा टीएमसीने सदर मागणी केली.
‘एसआयटी’ पॅनेलचा सर्वसमावेशक आदेश तयार करण्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे अपयश अधोरेखित करताना, गोवा टीएमसीचे नेते, ट्राजानो डिमेलो म्हणाले, ‘१५ जून 2022 रोजी सरकारने एका आदेशाद्वारे ‘एसआयटी’ची स्थापना केली ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की संदर्भ अटी स्वतंत्रपणे जारी केले जाईल. यावरूनच सरकार किती गोंधळलेले आहे हे दिसून येते. ते लोकांना मूर्ख बनवत आहेत आणि फसवणुकीशी संबंधित अटक म्हणजे धुराच्या पडद्या शिवाय दुसरे काहीही नाही.’’ त्यांनी पुढे प्रश्न केला, ‘‘एसआयटीसाठी संदर्भ अटी असलेले दस्तऐवज कुठे आहे?’
इतर अनेक त्रुटींचा उल्लेख करताना डिमेलो यांनी विचारणा केली, ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्यां’तर्गत एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे का? एसआयटी केवळ अधिकाराची शिफारस करणार की त्यांना तपासाचेहि अधिकार असतील? एसआयटीला ‘एफआयआर’ नोंदवण्याचा आणि न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार आहे का?’
गोवा तृणमूल काँग्रेसची मागणी आहे की ,प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एसआयटीने दाखल केलेल्या जमीन हडप आरोपपत्रांच्या चौकशीसाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करावे. याव्यतिरिक्त, सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की त्यांच्या जमिनीची फसवणूक केलेल्यांना न्याय देण्यासाठी तपास वेळेत पूर्ण होणार आहे.
