मराठी राजभाषा आंदोलनाला वेग; राष्ट्रपतींना निवेदन देणार;३० जूनपर्यंत ५ लाख सह्यांचे लक्ष्य, पावसाळी अधिवेशनात मराठीला दुसऱ्या राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी

गोवा खबर : मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या १८ प्रखंडांतील प्रमुख १४० कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक फोंडा येथील थ्रिफ्ट सहकारी सोसायटी सभागृहात पार पडली. या बैठकीत मराठीला कोकणीबरोबरच गोव्याची दुसरी राजभाषा घोषित करण्यासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार करण्यात आला.

बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये ५ लाख सह्या गोळा करण्यासाठी सुरू असलेल्या स्वाक्षरी अभियानाची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ निश्चित करण्यात आली. या सह्यांचे निवेदन जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

याशिवाय, आगामी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात गोवा राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करून मराठीला कोकणीसोबत दुसऱ्या राजभाषेचा दर्जा देण्यात यावा, असा ठरावही संमत करण्यात आला. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास मराठीप्रेमींमध्ये सरकारविरोधी भावना निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची राहील, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.

मराठी राजभाषा आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी जुलै महिन्यात राज्यभर प्रखंड स्तरावर “मराठी सद्भावना बैठका” आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ऑगस्ट महिन्यात विविध मराठी संस्था, महिला मंडळे, भजनी मंडळे, वारकरी संप्रदाय, सांस्कृतिक व धार्मिक संघटना तसेच ग्रामपंचायतींकडून पाठिंब्याचे ठराव मिळवण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शक गो.रा. ढवळीकर, राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, गोविंद देव, प्रा. डॉ. अनिता तिळवे आणि नितीन फळदेसाई यांचे मार्गदर्शन लाभले.

समारोप करताना गो.रा. ढवळीकर यांनी, “मायमराठीसाठी गोव्यात गौरवास्पद इतिहास घडविण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर आपण उभे आहोत. प्रत्येक कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी झोकून देऊन काम करावे,” असे आवाहन केले.