सभा घेण्यावर ‘इनफ इज इनफ’ ठाम; फर्दिन रिबेलो व आंदोलक राज्यपालांची भेट घेणार

गोवा खबर : ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीला सरकार घाबरल्यानेच पणजीतील आझाद मैदानावर शनिवारी, दिनांक ३० मे रोजी होणाऱ्या जाहीर सभेला पणजी महानगरपालिकेने परवानगी नाकारली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मात्र, सरकार कितीही आडकाठी आणत असले तरी जाहीर सभा घेण्यावर आम्ही ठाम आहोत आणि सभेचे केवळ स्थळ नंतर जाहीर केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी व्यासपीठावर एल्विस गोम्स आणि देविदास आमोणकर उपस्थित होते.

गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, सरकारने अचानक आझाद मैदानावर घटकराज्य दिनानिमित्त प्रदर्शन आयोजित केल्याचे निमित्त पुढे करून आमच्या सभेसाठीची परवानगी नाकारली. यावरून सरकार पूर्णपणे घाबरल्याचे सिद्ध होते आणि ते आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यापूर्वीही त्यांनी असेच प्रयत्न केले होते, मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. गोवा घटकराज्य दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या या सभेद्वारे सरकारच्या दहा मागण्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे केवळ कुठे सभा घ्यावी, याचा निर्णय संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत होईल, पण ३० तारखेला सभा निश्चितपणे होणारच आणि आम्हाला ध्येय पूर्ण करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सभेला परवानगी नाकारण्याच्या या विषयाबाबत दाद मागण्यासाठी संघटना लवकरच न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेणार असून, त्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ मागितली आहे. सभेला परवानगी नाकारून सरकार आमचा आवाज बंद करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या कृतीचा तीव्र निषेध

पत्रकार परिषदेत ‘इनफ इज इनफ’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या या कृतीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. सध्याचे सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गोव्यात सध्या पोर्तुगीज शासन नसले, तरी हे सरकार अगदी पोर्तुगीजांप्रमाणेच वागत असून लोकांना त्यांची मतेही मांडू दिली जात नसल्याची टीका यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.