गोवा खबर : मराठी राजभाषा निर्धार समिती, गोवा यांच्या शिष्टमंडळाने आज डिचोली मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांची त्यांच्या मुळगाव-डिचोली येथील कार्यालयात भेट घेऊन मराठी भाषेसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर आणि प्रमुख मार्गदर्शक गो.रा. ढवळीकर यांनी केले.
या भेटीत मार्गदर्शक गो.रा. ढवळीकर यांनी मराठी राजभाषा आंदोलनातील विविध बारकावे आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यात मराठी शाळांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली घट, गेल्या आठ वर्षांत एकाही नव्या प्राथमिक शाळेला परवानगी न मिळणे, तसेच मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे प्रति विद्यार्थी ४०० रुपयांचे मासिक अनुदान बंद करण्यात आल्यामुळे मराठी शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
याशिवाय, सरकारी नोकरीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखतींमध्ये मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देण्यात येत असून, प्रश्नपत्रिकेतून मराठीला वगळून इंग्रजीला ८० टक्के आणि कोकणीला २० टक्के प्राधान्य दिले जात असल्याचा मुद्दाही शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. या धोरणामुळे येत्या काळात गोव्यातून मराठी भाषा हळूहळू नामशेष होण्याचा धोका असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, कोकणी ही राजभाषा असली तरी मराठीला गोव्याची दुसरी राजभाषा म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी शिष्टमंडळाने केली. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४५ मध्ये एकापेक्षा अधिक राजभाषांना मान्यता देण्याची तरतूद असल्याची माहितीही आमदारांना देण्यात आली.
या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी या विषयावर विधानसभेत सहकारी आमदारांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळात शिक्षणतज्ज्ञ गोविंद देव, समाजकार्यकर्ते रामचंद्र पळ, श्रीराम पालकर, मुकुंदबुवा कवठणकर, घनश्याम कुंकळ्ळीकर, रामा पाटकर, शुभदा कळंगुटकर, भोलानाथ गाड, सुवर्णा परब, श्याम शिरोडकर, रमेश शिरगावकर, निर्मला शिरगावकर आणि प्रमोद गावकर यांचा समावेश होता.
